मधेपुरा. सूबे के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा शनिवार को मधेपुरा पहुंचे. उन्होंने जिले के विभिन्न नगर निकायों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाएं तय समय सीमा के अंदर और गुणवत्ता के साथ पूरी की जाय. मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. मंत्री ने नागरिक सुविधाओं के बहाल रहने पर विशेष बल दिया. 41 योजनाओं का उद्घाटन व 13 योजनाओं का शिलान्यास मंत्री ने नगर निकायों व बुडको के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही 41 योजनाओं का उद्घाटन किया गया. सात करोड़ आठ लाख तथा 13 योजनाओं का शिलान्यास किया गया. जिसकी कुल राशि 10 करोड़ दो लाख 29 हजार है. प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को मिली चाबी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित लाभुकों को उनके सपनों के घर की चाबी सौंपने का भी अवसर मिला. मंत्री ने लाभुकों को बधाई दी और कहा कि सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के लिए मील का पत्थर साबित हुई है. अब किसी को खुले आसमान के नीचे रहने की मजबूरी नहीं होगी. अधिकारियों को गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश बैठक में मंत्री ने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ होना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि विकास कार्यों में किसी तरह की ढिलाई मिलने पर जिम्मेदारी तय की जायेगी. उन्होंने यह भी कहा कि जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिले, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है. जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की रही मौजूदगी बैठक में पूर्व मंत्री व विधायक नरेंद्र नारायण यादव, डीएम तरनजोत सिंह, नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी, कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद थे. बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी मंत्री के समक्ष कई मुद्दे उठाए और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया. मंत्री ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लिया और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया. पारदर्शी व्यवस्था पर जोर मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग को योजनाओं का लाभ समय पर मिले. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि किसी योजना में गड़बड़ी पायी गयी, तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई तय है.
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