किसानों की समस्याओं को लेकर मुरलीगंज सिंचाई प्रमंडल कार्यालय में हुई बैठक

नहरों में पानी होते हुए भी खेतों तक नहीं पहुंच रहा पानी, किसानों ने उठायी समस्याएं कार्यपालक अभियंता ने दिया आश्वासन, मनरेगा कार्यों की होगी समीक्षा डीजल अनुदान की स्वीकृति, 30 अक्तूबर तक लिए जायेंगे आवेदन मुरलीगंज. जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता ओबेदुर रहमान ने शनिवार को किसानों के साथ बैठक की, जिसका उद्देश्य नहरों के संचालन को दुरुस्त कर किसानों को समय पर सिंचाई जल उपलब्ध कराना था. कोरियापट्टी के किसान अनिल कुमार यादव ने कहा कि नहरों की सफाई का कार्य यदि मनरेगा के माध्यम से कराया जाता है, तो वह केवल दिखावा बनकर रह जाता है. उन्होंने मांग की कि विभाग स्वयं नहरों की सफाई कराये और मनरेगा की राशि से ही भी सी (विलेज चैनल) को पक्का कराया जाय. बड़हरा पंचायत के किसान धर्मदेव मंडल ने आरोप लगाया कि उनका खेत जेबीसी नहर के पास स्थित होने के बावजूद आज तक एक बूंद पानी खेत तक नहीं पहुंचा, फिर भी सिंचाई कर वसूला जा रहा है. नहर पार करने के लिए नहीं है पुल, तटबंध टूटने की बढ़ी समस्या रघुनाथपुर के मुखिया अमित कुमार ने कहा कि नहर के दोनों ओर आने-जाने के लिए कोई पुल नहीं है. इस कारण कई बार किसान तटबंध को काटकर पार करते हैं, जिससे नहर क्षतिग्रस्त हो जाती है और पानी आने पर दोनों तटबंध टूटने की नौबत आती है. उन्होंने एक-दो स्थानों पर स्थायी पुल की मांग रखी. जल्द होगी समाधान की दिशा में कार्रवाई सिंचाई अवर प्रमंडल कार्यपालक अभियंता ओबेदुर रहमान ने कहा कि कोसी क्षेत्र में इस वर्ष औसत से कम वर्षा हुई है, जिससे धान की फसल के लिए जल की मांग बढ़ गयी है. उन्होंने बताया कि किसानों की शिकायत सही है. नहर में पानी है, लेकिन वीसी व माइनर चैनल क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध हैं. उन्होंने कहा 2008 की कुसहा आपदा में कई माइनर व विलेज चैनल क्षतिग्रस्त हो गए थे. कुछ स्थानों पर अतिक्रमण भी हुआ है. हम डीपीओ मनरेगा से संपर्क कर इन कार्यों की समीक्षा कराएंगे और आवश्यकतानुसार विभाग को पत्र भेजा जायेगा. डीजल अनुदान स्वीकृत, किसानों को मिलेगी राहत जिला कृषि पदाधिकारी रितेश रंजन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि नहरों का जल खेतों के अंतिम छोर तक पहुंचे. उन्होंने बताया कि किसानों को विद्युत फीडर से समुचित बिजली आपूर्ति हुई है, जिससे 95 प्रतिशत तक धान की रोपनी पूरी हो चुकी है. डीजल अनुदान योजना की स्वीकृति हो गयी है और 30 अक्तूबर तक आवेदन लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कृषि को लेकर समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, जिनका पालन किया जा रहा है. —————– सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ होने से बहुरेंगे किसानों के दिन मुरलीगंज. बैठक में खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए किसानों से संवाद स्थापित किया गया. इस मामले में किसानों के सुझाव सामने आया. जहां विभागीय पदाधिकारी ने कुछ बिंदु पर तत्काल काम कराने का भरोसा दिलाया, जबकि कुछ बिंदुओं वैधानिक प्रक्रिया अपनाने की बात कही. जिला कृषि पदाधिकारी रितेश रंजन ने कहा कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है. इस बार वर्षापात कम हुआ है. नहर सिंचाई का साधन है. किसान बताएं कि किस तरह उनके खेतों तक पहुंचाया जा सके. उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग द्वारा अच्छी पहल की गयी. कृषि विभाग और सिंचाई विभाग आपसी तालमेल से किसानों के हित में काम करेंगे. निश्चित रूप से इसका फलाफल किसानों को मिलेगा. वहीं कार्यपालक अभियंता ओबेदुर्र रहमान ने कहा कि विभाग के निर्देश पर किसानों के हित में आयोजित की गयी. इसका मुख्य उद्देश्य समय पर और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए नहरों के संचालन को बेहतर बनाना है. यह किसानों के सहयोग से संभव है. उन्होंने किसानों से कहा कि आपका सुझाव हमारे लिए अनुकरणीय है. निश्चित रूप से सुझाव पर काम होगा. बैठक में अवर प्रमंडल पदाधिकारी ई उज्ज्वल सिंह, ई कुणाल कुमार त्रिपाठी, ई अमरेन्द्र कुमार, प्रमंडल अंतर्गत सभी कनीय अभियंता, सिंचाई विभाग के कर्मचारी, इलाके के जनप्रतिनिधि व किसानों के अलावा विभाग के कनीय अभियंता, कर्मचारी अरशद अंजुम, इम्तियाज अहमद, शिवशंकर, हेदर आलम, प्रणव कुमार, निरंजन विश्वास, सदानंद कुमार, अनिल कुमार सिंह, पवन कुमार, आशुतोष रंजन, विनोद कुमार, धर्मेन्द्र झा, श्रीधर विष्णु, नितिन कुमार, रवि कुमार आदि मौजूद थे.