रसोइयाकर्मियों की मांगों को लेकर 30 अगस्त को होगी जिलास्तरीय बैठक

मधेपुरा में मिड डे मिल रसोइयों ने अपनी दयनीय स्थिति पर आवाज़ उठाई है. ₹3300 के मासिक मानदेय और 10 महीने के भुगतान से नाराज़ रसोइया 26 हजार वेतन, सरकारी दर्जा और पेंशन की मांग कर रहे हैं. मांगों को लेकर 30 अगस्त को जिलास्तरीय बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी.

मधेपुरा : बिहार राज्य मिड डे मिल वर्कर्स यूनियन जिला कमेटी की बैठक रविवार को जयराम शर्मा की अध्यक्षता में मानव पुस्तकालय, टीकेएसडीआर आश्रम में हुई. बैठक में बड़ी संख्या में रसोइयाकर्मियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गयी.

बैठक को संबोधित करते हुए रसोइया संघ के अध्यक्ष गणेश मानव ने कहा कि रसोइयाकर्मियों की स्थिति बेहद दयनीय है. उन्हें मात्र 3300 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है और यह भी वर्ष में केवल 10 महीने ही दिया जाता है. उन्होंने कहा कि रसोइयाकर्मियों को सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और अन्य सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है.

26 हजार रुपये वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग

गणेश मानव ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर सभी रसोइयाकर्मियों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ संघर्ष करना होगा. उनकी प्रमुख मांगों में वर्ष के सभी 12 महीनों का मानदेय, प्रतिमाह 26 हजार रुपये वेतन, पेंशन की व्यवस्था, महिला रसोइयाकर्मियों को मातृत्व लाभ, सरकारी कर्मचारी का दर्जा और इंदिरा आवास सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं.

30 अगस्त को होगी जिलास्तरीय बैठक

बैठक में निर्णय लिया गया कि मांगों के समर्थन में आगामी 30 अगस्त को जिलास्तरीय बैठक आयोजित की जायेगी. इसमें रसोइयाकर्मियों के आंदोलन और आगे के संघर्ष की रणनीति तय की जायेगी.

बैठक को मनोज कुमार यादव, विजय कुमार, नूतन भारती, गीता देवी, रंजू देवी, सुनीता देवी, मीना देवी, भारती देवी, कुणकुण देवी समेत दर्जनों रसोइयाकर्मियों ने संबोधित किया.