उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट, KYC जरूरी, नहीं कराया तो गैस सप्लाई में हो सकती है परेशानी

LPG Cylinder Crisis: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. जिन उपभोक्ताओं ने अब तक KYC नहीं कराया है, उन्हें गैस आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है. इसलिए प्रशासन ने जल्द से जल्द KYC पूरा कराने की अपील की है.

LPG Cylinder Crisis: बिहार के मधेपुरा में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव है. जिले की सभी 40 गैस एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है. वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की गई है. वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी केवाईसी कराना जरूरी है.

रोजाना जरूरत से ज्यादा गैस उपलब्ध

समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला आपूर्ति पदाधिकारी शंकर शरण ने बताया कि जिले में रोजाना औसतन 5,125 गैस सिलेंडर की खपत होती है. जबकि वर्तमान में 14.2 किलो के 5,834 घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं. बुधवार को 4,121 सिलेंडरों की बिक्री हुई, जिससे साफ है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है.

समय पर आपूर्ति के लिए उठाए जा रहे कदम

प्रशासन ने उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं. साथ ही वितरण प्रणाली की निगरानी लगातार की जा रही है, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से KYC की अपील

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कई उपभोक्ताओं ने अब तक केवाईसी नहीं कराया है. अधिकारियों ने ऐसे लोगों से जल्द KYC पूरा करने की अपील की है, ताकि उन्हें गैस आपूर्ति में किसी तरह की परेशानी न हो.

शिकायत के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन जारी

गैस आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला कंट्रोल रूम बनाया गया है. उपभोक्ता 06476-222220 और टोल फ्री नंबर 1800-3456318 पर संपर्क कर सकते हैं. शिकायत मिलने पर प्रशासन द्वारा छापेमारी और जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है.

अफवाहों से बचने की अपील

प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है. लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही गैस प्राप्त करें. प्रशासन लगातार आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने में जुटा हुआ है.