बायपास निर्माण में अब भी हैं कई पेच

डीएम की बुलायी बैठक में नहीं पहुंचे किसान

मामला बायपास सड़क निर्माण मे भू-अर्जन से जुड़ा

कुल 157 किसानों के बीच 34 करोड़ का होना है वितरण

प्रभावित 157 में 28 किसानों को भू-अर्जन मामले में दिया जा चुका है 11 करोड़

गुरुवार को निर्धारित बैठक में मात्र 20 किसानों ने कागजात कराया उपलब्ध

लखीसराय : समाहरणालय स्थित डीएम कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी सुनील कुमार की अध्यक्षता में बायपास सड़क निर्माण से संबंधित लोगों की बैठक होनी थी. मंत्रणा कक्ष में पूर्व निर्धारित बैठक को किसानों के नहीं पहुंचने के कारण स्थगित कर देना पड़ा. डीएम ने बताया कि बायपास सड़क निर्माण को लेकर 157 किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जानी है. इसके लिए 34 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं. अब तक 28 किसानों को 11 करोड़ रुपया दिया जा चुका है. शेष 129 किसानों को सभी आवश्यक कागजात के साथ बुलाया गया है.

प्रभावित 129 में से मात्र 20 किसान ने हल्का कर्मचारी के माध्यम से कागजात उपलब्ध करा दिया है. अभी भी 109 किसान का मामला कागजी पेच में उलझा हुआ है.

बैठक में उपस्थित डीएम सुनील कुमार,एसडीओ अंजनी कुमार व अन्य.

एक किसान को अधिकतम 3 करोड़ तक भुगतान

बायपास सड़क निर्माण से प्रभावित किसानों में से एक किसान को तीन करोड़ रुपये तक का भुगतान देना होगा. ऐसे में डीएम ने सभी किसानों से पैन कार्ड की भी प्राप्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अभी तक संभावित कुल 34 किसानों में से 28 किसानों के बीच 11 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है.

रेलवे के तर्ज पर स्ट्रक्चर

लखीसराय बायपास सड़क निर्माण को लेकर रेलवे लाइन को पार करने के लिए ऊपरी पुल का निर्माण किया जाना है. इसके लिए रेलवे की तर्ज पर पुल के ऊपर ढलाई कार्य न करा कर निर्मित स्ट्रक्चर को पायों पर लगाया जायेगा.

किसानों को उपलब्ध कराने हैं ये कागजात

जमीन का खतियान / केवाला या दान पत्र (जिसके माध्यम से रजिस्ट्री कार्य होगा), एलपीसी, अपडेट राजस्व रसीद (जिसमें 2015-16 या 2016-17 दोनों को मान्य रखा गया है), बैंक एकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र

डीएम ने दिया निर्देश

जिलाधिकारी सुनील कुमार ने एसपी कोठी से बस स्टैंड व अन्य उपलब्ध जमीन पर यथाशीघ्र कार्य कराये जाने का निर्देश उपस्थित अभियंताओं को दिया. हल्का कर्मचारियों को संबंधित किसानों से संपर्क कर निर्धारित कागजात उपलब्ध कराये जाने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है.