जिला परिषद की बैठक में गूंजे जनहित के मुद्दे, अवैध वसूली के आरोप में जेई पर जांच के आदेश

मेंची सभागार में समीक्षा बैठक: जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों की कार्यशैली पर उठाए सवाल, चार विधायकों ने तस्करी और नशाखोरी पर प्रशासन को घेरा

किशनगंज. जिला परिषद परिसर स्थित मेंची सभागार में बुधवार को जिला परिषद अध्यक्ष रुकैया बेगम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत व बाढ़ नियंत्रण सहित लगभग सभी प्रमुख विभागों के कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गयी. बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने जनसमस्याओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया व कई विभागों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किये.

विद्युत विभाग के जेई पर अवैध वसूली का आरोप

बैठक में विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान सदन में उस वक्त गहमागहमी बढ़ गयी, जब सदस्यों ने जेई राजकुमार पर नया विद्युत कनेक्शन देने के नाम पर अवैध राशि मांगने का गंभीर आरोप लगाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए उप विकास आयुक्त ने अविलंब जांच कर प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजने का निर्देश दिया है. इसके अलावा, खेतों में सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई.

विधायकों ने उठाई तस्करी और नशाखोरी की समस्या

बैठक में मौजूद जिले के विभिन्न विधायकों ने ज्वलंत मुद्दों पर प्रशासन को घेरा. बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम ने खाद्यान्न वितरण में धांधली व खनन विभाग से जुड़ी अनियमितताओं का मामला उठाया. कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने जनहित के मुद्दों पर तथ्यपरक उत्तर देने, विभागीय समितियों को सक्रिय करने व फील्ड वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता पर बल दिया. किशनगंज विधायक कमरुल होदा ने नशा उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई व सीमावर्ती क्षेत्रों में तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की. वहीं, ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल ने जनप्रतिनिधियों के सम्मान, ईमानदारी से कार्य करने व नशा विरोधी अभियान को सशक्त बनाने पर जोर दिया.

बाढ़ नियंत्रण व नल-जल योजना पर कड़े निर्देश

नदी कटाव की समस्या पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे कटाव प्रभावित क्षेत्रों का डीपीआर तैयार कर शीघ्र विभाग को भेजें. साथ ही, संवेदनशील मामलों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन तैयार करने को कहा गया. इसके अतिरिक्त, हर घर नल-जल योजना की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन सभी विधायकों को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया.

वार्षिक योजनाएं पारित, संपत्तियों को लीज पर देने का निर्णय

बैठक में 15वीं वित्त आयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग और मनरेगा के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजनाओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया. इसके अतिरिक्त, जिला परिषद की परिसंपत्तियों को ”बिहार जिला परिषद भू-संपदा लीज निधि नियमावली-2024” के तहत लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया.

बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला योजना पदाधिकारी कुंदन कुमार सिंह सहित जिला परिषद सदस्य निरंजन राय, खुशो देवी, ई नासिक नदिर व विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जायेगा.