लंबित आवेदनों के निष्पादन में लायें तेजी, अन्यथा झेलनी होगी कार्रवाई- जिलाधिकारी

किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आरटीपीएस पोर्टल के अंतर्गत लंबित आवेदनों के निष्पादन एवं लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर समीक्षात्मक बैठक आहूत की गयी. बैठक में वीसी के माध्यम से अंचल स्तरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया. बैठक के क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा विभागवार लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई. समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग (जाति, आय, आवासीय, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इत्यादि) के अंतर्गत सभी अंचल, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर समय सीमा के अंदर कुल 10368 आवेदन लंबित हैं, जिसमें सबसे अधिक आवेदन ठाकुरगंज अंचल (2539) में तथा सबसे कम आवेदन डीएम कार्यालय (43) में लंबित हैं. समय सीमा के बाहर लंबित आवेदनों की कुल संख्या 153254 है सबसे अधिक 52970 लंबित आवेदन किशनगंज में है. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र) में समय सीमा के अंदर या समय सीमा के बाहर किसी भी अंचल में लंबित आवेदन नहीं पाए गए.राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत समय सीमा के अंदर कुल 24 आवेदन ऑफलाइन में लंबित हैं, जिनमें दिघलबैंक में 19 आवेदन लंबित हैं. समय सीमा के बाहर ऑफलाइन में कुल 18 आवेदन लंबित है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (राशन कार्ड) के अंतर्गत समय सीमा के अंदर 3283 आवेदन ऑनलाइन में लंबित हैं इनमें सबसे अधिक ठाकुरगंज में 611 तथा सबसे कम टेढ़ागाछ में 207 आवेदन हैं. समय सीमा के बाहर कुल 17248 आवेदन लंबित हैं, जिनमें सबसे अधिक ठाकुरगंज में 3534 तथा सबसे कम टेढ़ागाछ में 1000 आवेदन हैं. समाज कल्याण विभाग (पेंशन से संबंधित आवेदन) के अंतर्गत समय सीमा के अंदर कुल 123 आवेदन लंबित हैं, जिनमें बहादुरगंज प्रखंड में सर्वाधिक 40 आवेदन हैं.निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत कोई भी आवेदन लंबित नहीं है, जो सकारात्मक संकेत है. कृषि विभाग (माप-तौल) के अंतर्गत समय सीमा के अंदर 73 आवेदन लंबित हैं तथा समय सीमा के बाहर कुल 12 आवेदन लंबित है. गृह विभाग (चरित्र प्रमाण-पत्र) के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समय सीमा के अंदर ऑनलाइन में कुल 560 एवं समय सीमा के बाहर कोई भी आवेदन लंबित नहीं हैं. श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत कोई भी आवेदन लंबित नहीं है, जो सकारात्मक संकेत है. जिला पदाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग (पेंशन) से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है, इसलिए सभी पेंडिंग मामलों को मिशन मोड में निपटाया जाए. बैठक के दौरान कृषि विभाग के माप-तौल पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगे जाने का निर्देश भी जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया. राशन कार्ड निर्माण से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने स्तर से कार्य-योजना तैयार कर नियमित रूप से समीक्षा करने तथा लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि लॉगिन पोर्टल पर प्राप्त सभी पेंडिंग आवेदनों को 50 प्रतिनिशत से अधिक कम किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को समय पर लाभ प्राप्त हो सके.