कार्यकर्ताओं ने एसडीओ के माध्यम मुख्यमंत्री को सौंपा अपना ग्यारह सूत्री मांग पत्र
फारबिसगंज : चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पूरे होने के बाद भी भूमि सुधार के अधूरे कार्यों को पूरा करने की मांग को लेकर भाकपा माले कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय धरना सोमवार को आरंभ हुआ. अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा व अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर आयोजित धरना में अनुमंडल कार्यालय के समक्ष विशाल धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
मौके पर भाकपा माले जिला सचिव कामरेड नवलकिशोर अनुमंडल सचिव रामविलास यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार भूमि सुधार आयोग कि सिफारिशों को संपूर्णता से लागू करने के प्रति उदासीन बनी हुई है. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भू माफियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए शहरी हदबंदी कानून बनाये जाने की मांग सरकार से की. इसके अलावा शहरी गरीबों को बास भूमि आवास प्रदान करने के अलावा सीलिंग से फाजिल व बेनामी जमीन की अवैध रजिस्ट्री से मुक्त कराने की मांग धरना दे रहे माले कार्यकर्ताओं ने इस क्रम में उठाया. धरना को संबोधित करते हुए अन्य वक्ताओं ने कहा कि आजादी के बाद ही जमींदारी प्रथा के उन्मुलन के लिए भूमि सुधार कानून बनाया गया. जो बिहार में अब तक लागू नहीं हो सका है. इसमें अब भी कई कमियां मौजूद हैं. पहले दिन के धरना के समाप्ति पर माले कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल एसडीओ अनिल कुमार से मिल कर मुख्यमंत्री के नाम अपना ग्यारह सूत्री मांग पत्र सौंपा. धरना में नवल किशोर, मो नूरूल्लाह, रामविलास यादव, योगेंद्र यादव, राजू ऋषिदेव, रामेश्वर ऋषिदेव, रामलाल ऋषिदेव, बाबूलाल मरांडी, सुनीता देबी, बिंदेश्वरी पासवान व अन्य मौजूद थे.
