आंगनबाड़ी केंद्र का नहीं हो रहा समुचित तरीके से संचालन

सांसद प्रतिनिधि ने लगाये सीडीपीओ पर गंभीर आरोप

सबकी मिलीभगत से पोषण योजना में हो रही मनमानी

व्यवस्था में सुधार को ले होगी शिकायत, जतायी नाराजगी

रानीगंज : क्षेत्र के विभिन्न पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन मनमाने तौर पर हो रहा है. न तो संबंधित केंद्र पर पोषाहार का समुचित वितरण हो रहा है और न ही विभिन्न पोषण योजनाओं का क्रियान्वयन विभागीय निर्देश के अनुसार हो रहा है. यहां तक की प्रति माह सीडीपीओ द्वारा सेविका से कथित तौर पर अवैध वसूली की बात सामने आ रही है. मंगलवार को सांसद प्रतिनिधि इरशाद राही ने बाल विकास परियोजना में व्याप्त अनियमितता व धांधली की शिकायत करते हुए कहा कि कहीं भी आंगनबाड़ी केंद्र सही से नहीं चल रहा है. क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों की शिकायत पर कुछ केंद्रों का निरीक्षण किया तो सांसद प्रतिनिधि को कई चौंकाने वाली बात सेविका ने कही.

पोषाहार वितरण में अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए सेविका ने सीडीपीओ पर प्रतिमाह तीन से चार हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है. सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि केंद्र के अनियमितता के संबंध में जब सेविका से पुछा गया, तो सीडीपीओ द्वारा प्रतिमाह तीन से चार हजार रुपये प्रति केंद्र वसूल किये जाने की बात सामने आयी है. इसके विरुद्ध कार्रवाई को लेकर जिला के वरीय अधिकारी सहित समाज कल्याण विभाग से शिकायत करने की बात उन्होंने कही. सांसद प्रतिनिधि ने कहा कि सरकार कुपोषण मिटाने के लिए संकल्पित है, लेकिन सीडीपीओ की मनमानी से संबंधित योजना केवल कागजों तक ही सीमित है. कुपोषित महिला हो या फिर बच्चे सबके मुंह का निवाश्ला कथित कमीशनखोरी का शिकार हो रहा है. इस पर नियंत्रण को लेकर महिला पर्यवेक्षिका सहित सीडीपीओ को विभागीय तौर पर जवाबदेही दिया गया है, लेकिन सबकी मिलीभगत से आंगनबाड़ी केंद्र का मनमाना संचालन हो रहा है.

इसमें सुधार को लेकर प्रखंड मुख्यालय में धरना व प्रदर्शन सहित चरणबद्ध तरीके से लोगों को जागरूक किये जाने की बात उन्होंने कही. वहीं मामले को लेकर सीडीपीओ फिरदोस शेख से मोबाइल संख्या 9431005496 पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन सीडीपीओ द्वारा मोबाइल रिसीव नहीं किया गया. बहरहाल आये दिन आंगनबाड़ी केंद्र के अनियमितता की शिकायत सामने आती है. लेकिन कहीं न कहीं जांच से संबंधित प्रक्रिया विभिन्न कार्यालय के बीच दब कर रह जाता है. इससे पोषक क्षेत्र के वंचित लाभुकों के बीच भी नाराजगी देखी जा रही है.