तैयारी पूरी, अधूरे मकानों को भी कराये जायेंगे पूरे

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 11 Jul 2019 6:24 AM

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खगड़िया : आगामी 30 जुलाई को सभी प्रखंड मुख्यालय में शिविर लगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को स्वीकृति पत्र बांटे जायेंगे. स्वीकृति पत्र मिलने के साथ ही इन लाभार्थियों के बैंक खाते पर योजना की प्रथम किस्त की राशि भेजी जायेगी. इस राशि से वे अपने पक्के के मकान का […]

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खगड़िया : आगामी 30 जुलाई को सभी प्रखंड मुख्यालय में शिविर लगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को स्वीकृति पत्र बांटे जायेंगे. स्वीकृति पत्र मिलने के साथ ही इन लाभार्थियों के बैंक खाते पर योजना की प्रथम किस्त की राशि भेजी जायेगी.

इस राशि से वे अपने पक्के के मकान का निर्माण आरंभ कर सकेंगे. जानकारी के मुताबिक सातों प्रखंडों में 30 जुलाई को लगने वाले शिविर में 26 हजार 80 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की स्वीकृति-पत्र बांटने का लक्ष्य रखा गया है.
इस शिविर में स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के लिये लाभुकों को बुलाया जायेगा. शिविर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किये जाने की योजना है. डीआरडीए निदेशक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 का प्राप्त लक्ष्य सभी प्रखंडों एवं पंचायतों को आवंटित किये जा चुके हैं. दिये गये लक्ष्य के अनुसार सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर लाभार्थियों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया जायेगा.
बताया कि शिविर की सफलता के लिये जिले भर में तैयारी की जा रही है. बीते 1 जुलाई से घर-घर संपर्क अभियान चलाये जा रहे हैं. इस अभियान के तहत लाभुकों से आवश्यक कागजात लिये जा रहे हैं, जांच किये जा रहे हैं, जियो टैगिंग की जा रही है. पंचायत के पंचायत भवन या सार्वजनिक भवन की दीवार पर प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं.
घर-घर संपर्क अभियान के तहत नये लाभार्थी की जांच के साथ-साथ पूर्व से योजना का लाभ प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को आवास पूर्ण कराने के लिये प्रेरित किया जा रहा है. बताया जाता है कि जिले में ऐसे लाभुकों की संख्या 15 हजार के करीब है, जिनके घर अधूरे पड़े हैं.
इनमें से 6800 से अधिक लाभुक ऐसे हैं जिनके आवास 12 माह बीत जाने के बाद भी अधूरे पड़े हुए है.निदेशक श्री वर्मा ने कहा कि 30 जुलाई तक अधूरे मकान को भी पूर्ण कराने का आदेश राज्य स्तर से जारी हुआ है.जिसे पूरा करने के लिये सभी बीडीओ को निर्देश दिये गए हैं. वहीं अपूर्ण इंदिरा आवास को भी पूर्ण कराने के आदेश ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है.
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