यूपीएससी, बीपीएससी, मैट, क्लैट आदि प्रतियोगिता परीक्षा की सरकार कराएगी निःशुल्क तैयारी

मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र- छात्राओं के लिये मैट तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक प्रतियोगिता परीक्षा,

आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ी व अति पिछड़ी वर्ग के छात्र- छात्राओं को मिलेगा लाभ.. खगड़िया. मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना अंतर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र- छात्राओं के लिए मैट तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक प्रतियोगिता परीक्षा, क्लैट एवं न्यायिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व निः शुल्क प्रशिक्षण दिये जाएंगे. जिसके लिये संबंधित विभाग (बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम) के द्वारा राज्य भर के दस केन्द्र का चयन किया गया. जिसमें खगड़िया जिले के भी छात्र- छात्राएं नि : शुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे. जानकारी के मुताबिक विभाग के द्वारा इस साल पिछड़ा वर्ग के 480 एवं अति पिछड़ा वर्ग के 720 सहित 1200 छात्र- छात्राओं को नि: शुल्क कोचिंग कराई जायेगी. वहीं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र- छात्राओं को सिविल सेवा, एस एससी सहित अन्य प्रतियोगिता परिक्षा के लिये भी निः शुल्क कोचिंग कराई जाएगी. प्राक परीक्षण केन्द्र कोशी कॉलेज खगड़िया में जिले के 120 छात्र- छात्राओं को सिविल परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी. दो बैच में छात्र- छात्राओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी. प्रथम बैच मे यूपी एससी, बीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की तथा दूसरे बैच में रेलवे/ बैंकिंग/ एसएससी आदि परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी.75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर छात्र- छात्राओं को तीन हजार रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. अधिकतम 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले छात्र- छात्राएं निः शुल्क कोचिंग का लाभ प्राप्त कर सकेंगे. बता दें कि इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है.ताकि छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा पास कर अपने सपने को साकार कर सकें. आर्थिक तंगी के कारण छात्र-छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा के लिए कोचिंग प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं. जिसके कारण छात्रों का प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने का सपना साकार नहीं हो पाता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है.