ओबीसी आवासीय छात्रावास में संवेदक की लापरवाही से नहीं हो पायी है इस सत्र की शैक्षणिक गतिविधि शुरू।

बेलदौर. राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्लस टू पिछडा वर्ग कन्या आवासीय छात्रावास का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि के अंदर पूरा नहीं हो पाया है. इससे इस छात्रावास सह प्लस टू स्कूल में इस शैक्षणिक वर्ष में भी आवासीय पढ़ाई शुरू होने पर संशय उत्पन्न हो गया है. उल्लेखनीय है कि प्रखंड के पनशलवा रामनगर सड़क के मध्य में 520 आसन वाले पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय के निर्माण कार्य की स्वीकृति एकरारनामा 01 एसबीडी/23-24 के वित्तीय वर्ष में देकर 19 जून 23 से कार्यारंभ किया गया था. निर्माण कार्य के लिए डेढ़ वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई . लेकिन लगभग दो वर्ष गुजरने के बाद भी इसे संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर पाने में कार्य एजेंसी सफल नहीं हो पाई है. हालांकि संवेदक के पीएम अशोक कुमार सिंह के मुताबिक शत प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया. लेकिन सच्चाई यह है कि जमीनी स्तर पर कार्य पूरा नहीं हो पाया है. विद्युतीकरण, प्लंबिग सहित कई महत्वपूर्ण कार्य अभी भी अधूरी है. नवनिर्मित छात्रावास भवन में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति प्रारंभ नहीं हो पाई है. कार्य एजेंसी के द्वारा कार्य से संबंधित शिलापट्ट कार्य स्थल पर नहीं लगाया गया है, जिससे योजना की लागत के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों को नहीं मिल पा रही है. बताया जाता है कि योजना का अनुमानित लागत लगभग 46 करोड़ रूपये की है. निर्माण कार्य से असंतुष्ट ग्रामीणों के मुताबिक कार्य एजेंसी के द्वारा निर्माण कार्य में मानक अनुपात का उल्लंघन कर इसका निर्माण कार्य किया गया है, जिससे गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है. कार्य एजेंसी के रूप में भवन निर्माण प्रमंडल खगड़िया को चयनित किया गया है. विभागीय सूत्रों के मुताबिक विभागीय स्तर पर निर्मित भवन के हस्तांतरण के लिए समाज कल्याण विभाग को निर्धारित फार्मेट में आवश्यक जानकारी अंकित कर भेज दिया गया है. बहरहाल निर्मित भवनों में आवासीय सुविधा के मुताबिक समुचित व्यवस्था संभव नहीं हो पाई है. इस संबंध में विभाग के कार्यपालक अभियंता को काॅल कर जानकारी लेने की कई बार कोशिश की गई लेकिन काॅल रिसीव नहीं किए जाने के कारण उनका पक्ष नहीं जाना जा सका है. कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर बीबीसीपीएल के प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि भवन निर्माण कार्य शत प्रतिशत पूरा कर इसे हस्तांतरित करने की प्रक्रिया पूरी कर समाज कल्याण विभाग को भवन निर्माण विभाग के द्वारा भेज दी गई है.