खगड़िया : अरवल के उपविकास आयुक्त (डीडीसी) बिंदेश्वरी प्रसाद को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस इन्हें इसलिए जारी हुआ है क्योंकि सरकारी राशि का बकाया है. बकाये की राशि जमा करने के लिए इनसे इनसे कई बार संपर्क स्थापित किया जा चुका है. विभागीय सूत्र के मुताबिक राशि जमा करने के लिए मौखिक सहित कई बार दूरभाष पर इन्हें कहा जा चुका है, लेकिन खगड़िया जिले के पूर्व डीडीसी सह वर्तमान में अरवल डीडीसी पद पर पदस्थापित बिंदेश्वरी प्रसाद ने बकाया राशि अबतक जमा नहीं किया है. बकाया राशि जमा करने के लिए अरवल डीडीसी को तीन दिनों की मोहलत दी गयी है.
2014 में लोकसभा चुनाव का है बकाया:अरवल डीडीसी पर वर्ष 2014 का बकाया है. तब वे खगड़िया जिले में डीआरडीए निदेशक पद पर तैनात थे. इसी वर्ष लोकसभा के चुनाव हुये थे. चुनाव में इन्हें कार्मिक कोषांग में प्रभारी पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया था. जानकारी के अनुसार इवीएम के बैलेट पेपर की छपाई के लिए इन्हें कोलकाता भेजा गया था. इसके लिये अग्रिम राशि दी गयी थी. चुनाव संपन्न हो गये. लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व इनका स्थानांतरण भी खगड़िया से हो गया, लेकिन इन्होंने निर्वाचन विभाग को शेष बची राशि वापस नहीं किया है. सूत्र बताते है इनपर करीब दस हजार रुपया बकाया है. जिसे इन्होंने करीब तीन वर्ष बाद भी वापस नहीं किया है.
कई व अधिकारी पर है बकाया:बिंदेश्वरी प्रसाद अकेले ऐसे पदाधिकारी नहीं है. जिनके पास निर्वाचन विभाग का बकाया है. इस सूची में और भी कई पदाधिकारी व कर्मी शामिल है. जिनके पास बकाया है और कई बार मांगे जाने के बावजूद ये राशि जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे है. सूत्र के मुताबिक बांका जिले के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह को भी नोटिस जारी किया गया है. ये भी चुनाव के दौरान इसी जिले में तैनात थे. इन्होंने अग्रिम राशि वापस नहीं किया है.
इन पर पांच हजार रुपये का बकाया होने की जानकारी मिली है.
डीपीओ भी बकायेदार में शामिल
जिला योजना पदाधिकारी विजय शंकर व मनरेगा के कार्यपालक अभियंता अजहर परवेज भी बार-बार अनुरोध के बावजूद ली हुई अग्रिम राशि जमा नहीं कर रहे है. निर्वाचन कार्य के लिए ही इन दोनों को भुगतान किया गया था, लेकिन चुनाव के तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्होंने शेष बची राशि को वापस नहीं किया है. इन्हें भी निर्वाचन विभाग ने नोटिस जारी कर अबतक राशि जमा नहीं करने के लिए इसे खेदजनक बताते हुए तीन दिनों की भीतर राशि जमा करने को कहा है. चर्चा है कि जिला योजना पदाधिकारी ने 30 हजार जबकि कार्यपालक अभियंता ने 15 हजार रुपये वापस नहीं किये है. वहीं गोगरी प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी भूषण कुमार सिंह को 30 हजार रुपये, कर्मशाला यांत्रिक प्रमंडल के कनीय अभियंता अजित कुमार राज को 25 सौ रुपये तथा खगड़िया प्रखंड के मनरेगा पीओ जावेद कमाल को 15 हजार रुपये जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
लंबित है डीसी विपत्र:इन पदाधिकारी के द्वारा ली गयी अग्रिम का समायोजन नहीं के कारण डीसी विपत्र लंबित है. दवाब राज्य स्तर से भी बनाया जा रहा है. राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कई बार जिला निर्वाचन कार्यालय को डीसी विपत्र महालेखाकार को भेजने का आदेश दिया जा चुका है. इसके अलावा डीएम भी इससे संबंधित प्रत्येक बैठक में डीसी विपत्र भेजने का आदेश देते रहे है. लेकिन इन पदाधिकारी ने राशि वापस नहीं किया. राशि को इन्होंने खर्च भी किया है, तो इसका इन्होंने वाउचर भी जमा नहीं कराया है.
