इओ के खिलाफ जांच के आदेश

पारित आदेश को बदलने का है गोगरी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी पर आरोप

डीएम ने एसडीओ से तलब की जांच रिपोर्ट

पहले राज्य स्तर पर हुई शिकायत अब लोक शिकायत में पहुंचा मामला

खगड़िया : गोगरी के कार्यपालक पदाधिकारी मनोरमा कुमारी के खिलाफ जांच के आदेश दिये गये है. कार्यपालक दंडाधिकारी के विरूद्ध कई आरोप लगाये गये है. जिसके बाद पूरे मामले में जांच के आदेश जारी किये गये है. सूत्र के मुताबिक डीएम जय सिंह ने गोगरी एसडीओ को जांच की जिम्मेवारी सौंपी है. दो सप्ताह के भीतर जांच कर इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिये है. कार्यपालक पदाधिकारी के विरूद्ध निगरानी विभाग से जांच के आदेश दिये गये है. गोगरी के जितेन्द्र नाथ मिश्र ने इनके विरूद्ध राज्य स्तर पर शिकायत की थी. जिसके बाद निगरानी विभाग के उपर सचिव उमेशचन्द्र विश्वास ने इस मामले में जांच के लिए डीएम को पत्र लिखा था.

क्या है मामला : कार्यपालक दंडाधिकारी पर अपने आदेश को फाड़कर बदल देने सहित फसल में आग लगवाने व फसल लूटवाने में की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुये शिकायत की गयी है. आरोप है कि इन्होंने धारा 144 में इन्होंने पहले जो आदेश किया था. उसे इन्होंने दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए बदल दिया. पुलिस के रिपोर्ट की अनदेखी करने व दूसरे पक्ष से प्रभावित होकर समय सीमा के भीतर मामले को निष्पादित करने का भी इन पर आरोप है.

लोक शिकायत तक पहुंचा मामला

इस मामले में पहले निगरानी विभाग फिर डीएम के स्तर से जांच के आदेश दिये गये थे, लेकिन अब यह मामला जिला लोक निवारण कार्यालय में भी पहुंच गया है. जांच में हो रही विलंब के कारण शिकायतकर्ता ने उक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी है. सूत्र बताते हैं कि 18 मार्च को इस मामले की सुनवाई हुई थी.

सुनवाई के दौरान जिला गोपनीय शाखा के प्रतिनिधि के द्वारा सुनवाई पदाधिकारी को यह जानकारी दी गयी है. गोगरी एसडीओ से रिपोर्ट मांगी गयी है. रिपोर्ट अबतक अप्राप्त है. जानकारी के मुताविक लोक शिकायत एडीएम विजय कुमार सिंह ने गोगरी एसडीओ को जांच रिपोर्ट के लिए स्मार पत्र भेजने तथा दूरभाष से बात करने का निर्देश जिला गोपनीय शाखा के प्रतिनिधि को दिया है ताकि इस मामले की जल्द जांच पूरी हो सके.

कहते हैं शिकायतकर्ता

शिकायतकर्ता जितेन्द्र नाथ मिश्रा ने बताया कि उनके साथ गलत हुआ है. क्षेत्र के एक वरीय जनप्रतिनिधि के इशारे पर कार्यपालक दण्डाधिकारी ने अपना आदेश बदल दिया. यहां तक की पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किये बगैर ही मामला समाप्त कर दिया. बार-बार गुहार लगाने के बाद भी उन्होंने फसल की सुरक्षा को लेकर कोई आदेश नहीं दिया. इस कारण उनकी फसल में आग लगा दी गई एवं लूट ली गई.

कहतें हैं पदाधिकारी

कार्यपालक दण्डाधिकारी मनोरमा कुमारी ने शिकायतकर्ता के आरोपों को बेबुनियाद बताया है. इन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान स्वंय शिकायतकर्ता ने यह लिखित जवाब दिया था कि इस मामले में टाइटल सूट दायर है. वरीय न्यायालय में चल रहे मामले की सुनवाई के कारण उन्होंने सिर्फ धारा 144 की सुनवाई को ड्रॉप कर दिया है. विधि सम्मत कार्रवाई की है. जांच पदाधिकारी एसडीओ ने को जल्द ही रिपोर्ट सौंप दिया जायेगा.