अतिक्रमण से मुक्त होगी सरकारी जमीन

कवायद शुरू, डीएम ने 73 विभागों के पदाधिकारी से मांगी रिपोर्ट

सीओ के न्यायालय में चलेगा अतिक्रमण वाद

खगड़िया : जिले के कई जगहों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है. लोगों ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले रखा है. गांव से लेकर शहर तक सरकारी जमीन अतिक्रमित है. स्वास्थ्य विभाग की जमीन हो या फिर प्रखंड कार्यालय या शिक्षा विभाग की जमीन हर जगह अतिक्रमणकारियों का बोलवाला है. साथ ही सरकारी राशि से बने भवन तक को अपने कब्जे में ले रखा है. हालांकि भवन के लिए तो फिलहाल आदेश जारी किये गए है, लेकिन विभिन्न विभागों की लोक भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आरंभ की गयी है.

सूत्र बताते हैं कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया आरंभ की गयी है. सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव ने हाल के दिनों में ही आदेश जारी किये थे.

जिस आलोक में जिलाधिकारी जय सिंह ने अब जिले के 73 विभागों के पदाधिकारी को पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी है. जिलाधिकारी ने आरक्षी अधीक्षक, डीडीसी, जिला परिषद प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय, दोनों एसडीओ, दोनों डीसीएलआर, डीटीओ, डीडब्लूओ, सिविल सर्जन, डीएओ, डीइओ, कारा अधीक्षक, जिला मत्स्य पशुपालन, प्रोग्राम, अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम, तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, दोनों अवर निबंधक पदाधिकारी, नगर परिषद खगड़िया, नगर पंचायत गोगरी, वन क्षेत्र पदाधिकारी कोसी, केएमडी, महिला, केडीएस कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, अबध बिहारी संस्कृत कॉलेज सभी बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ सहित 73 विभागों को डीएम ने पत्र लिखा है. पत्र लिखकर उन्होंने इन विभागों के पदाधिकारी से यह पूछा है कि कहां-कहां इनकी जमीन अतिक्रमित है. जमीन पर स्थाई अतिक्रमण तथा इन जमीन क्या कोई निर्माण भी कराया गया है. जिलाधिकारी ने अतिक्रमित जमीन से संबंधित रिपोर्ट मांगी है. तथा जिन विभागों को जमीन अतिक्रमण किया गया है. वैसे विभागीय अधिकारियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ सीओ के न्यायालय में अतिक्रमण दायर करने का आदेश दिया गया है, ताकि जमीन से अवैध कब्जे को हटाया जा सके.