जमीन विवाद के निष्पादन को ले प्रधान सचिव ने लिखा पत्र
प्रत्येक शनिवार को सीओ व थानाध्यक्ष करेंगे विवादों की समीक्षा
खगड़िया : भू माफियाओं पर कार्रवाई सहित कई बिन्दुओं पर कार्रवाई को लेकर राज्यस्तर से डीएम व एसपी को पत्र लिखा गया है. राज्यस्तर से लिखे गए पत्र में भूमि विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त करने, ऐसे विवादों को बढ़ने से रोकने सहित भू माफियाओं के साथ साथ विवाद को बढ़ाने वाले लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है. राज्य स्तर से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह ने डीएम व एसपी को पत्र लिखा है. तथा उक्त सभी निर्देश का अनुपालन अपने जिले कराने को कहा है.
सीओ, थानाध्यक्ष को जिम्मेवारी
प्रधान सचिव ने सीओ तथा थानाध्यक्षों को संयुक्त रूप से निचले स्तर पर भूमि विवाद से जुड़े मामलों को गंभीरता के साथ समीक्षा करने तथा इसका निष्पादन करने को कहा है. ताकि विवाद को बढ़ने से रोका जा सके एवं विधि व्यवस्था भी बनी रहे.
प्रधान सचिव ने भी यह माना है कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों का स्वरूप उग्र हो जाने की स्थिति में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है. जिसका जिला प्रशासन की छवि पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है. ऐसे मामलों को स्थानीय स्तर पर ही सीओ एवं थानाध्यक्ष को चिन्हित कर उसका नियमित अनुश्रवण करने एवं कार्रवाई करने को कहा गया है.
तिथि की निर्धारित
प्रधान सचिव ने सभी सीओ एवं थानाध्यक्षों को प्रत्येक शनिवार को संयुक्त बैठक आयोजित करने को कहा है. इस बैठक में दोनों स्थानीय पदाधिकारी अंचल स्तर पर भूमि विवाद के मामलों की समीक्षा करने,सरकारी जमीन के अतिक्रमण, रैय्यती जमीन की मापी,परचाधारियों को बेदखल किये जाने के कारण उत्पन्न भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था करेंगे. आवश्यकता पड़ने पर वरीय पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगने, कार्रवाई की अनुशंसा करने के अलावे गंभीर मामलों की रिपोर्ट जिलास्तर पर भेजने को कहा गया है. प्रधान सचिव ने सीओ एवं थानाध्यक्ष को प्रत्येक सप्ताह ऐसे तीन मामलों की रिपोर्ट जिला/अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी के पास भेजने को कहा है. जो मामले गंभीर हो एवं जिसमें कार्रवाई की आवश्यकता हो.
दियारा की जमीन पर नजर
दियारा की जमीन पर विशेष नजर रखने का निर्देश जारी किया गया है. प्रधान सचिव ने डीएम व एसपी को लिखे पत्र में यह कहा है कि बाढ़ के समय अनेकों नदियों की धारा परिवर्तित हो जाती है. जिससे सरकारी/रैय्यती जमीन पानी के अंदर चली जाती है. जबकि धारा परिवर्तन के कारण कुछ जमीन बाहर भी आ जाती है. नदी से बाहर आने वाली जमीन पर दखल कब्जे को लेकर प्रभावशाली व्यक्ति एवं भू माफियाओं को सक्रियता बढ़ जाती है. प्रधान सचिव ने इस प्रकार की जमीन को अवैध से बचाने के लिए भी जिला/ अंचल स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है.
लोक शिकायत का है अनुपालन
प्रधान सचिव ने जिला एवं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन कराने को भी कहा है उन्होंने यह कहा है कि इस अधिनियम के तहत जमीन विवाद से जुड़े अधिकांश मामले आ रहे हैं. जिसमें सुनवाई पदाधिकारी के द्वारा आदेश भी पारित किये जाते हैं. प्रधान सचिव ने जिलास्तर पर दोनों लोक शिकायतों के आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करने एवं राज्यस्तर पर रिपोर्ट देने को कहा है.
