फसल बीमा योजना से किसानों को राहत

पहल. किसानों के व्यक्तिगत प्लॉट की फसल क्षति पर भी मिलेगा बीमा का लाभ

186 गैर ऋणी कृषकों का भी हुआ बीमा

18 अरब 45 करोड़ 84 लाख 72 हजार 164 रुपये का हुआ बीमा

आरा : जिले के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ फसलों के लिए वरदान साबित होगी. प्राकृतिक आपदा, अकाल या किसी कारणवश किसानों की फसल बरबाद होने पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा का पूरा लाभ मिलेगा. इसके साथ ही फसल बरबाद होने के बाद किसानों के समक्ष उत्पन्न होने वाली आर्थिक परेशानी से अब छुटकारा मिल जायेगा.

यही कारण है कि सरकार और जिला प्रशासन किसानों के हित में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दे रखा है. पिछले दिनों जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देने का निर्देश अधिकारियों को मिला था. इस योजना के तहत बीमित कृषकों का अब कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन डाटा उपलब्ध रहेगा.

राशि और प्रीमियम राशि पर एक नजर :

जिले के 41628 किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम मद में चार करोड़ 97 लाख 71 हजार 615 रुपये की राशि किसानों के बैंक खाते से बीमा कंपनी को दी गयी है. इसके तहत तीन लाख 29 हजार में 615. 5744 हेक्टेयर भूमि में लगी खरीफ फसल का बीमा हुआ है. अकाल से फसल के नुकसान होने पर किसानों को 18 अरब 45 करोड़ 84 लाख 72 हजार 164 रुपये की राशि बीमा कंपनियों को किसानों को भुगतान करनी पड़ेगी.

जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 41442 बीमित किसान जुड़े

प्रचार के अभाव में 186 गैर ऋणी कृषकों का हुआ बीमा

जिले में सभी वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों ने मिल कर 41 हजार 442 ऋणी कृषकों का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा किया है. जबकि 186 गैर ऋणी कृषकों का बीमा किया गया है. उक्त बीमा योजना के तहत किसानों के हित में फसल को लेकर अधिक जोखिम बीमा कंपनियों द्वारा उठाया जायेगा. जबकि किसानों को पहले जैसे ही बीमा की प्रीमियम राशि देनी है. जबकि किसानों के हित के लिए बीमा कंपनी को इसके अतिरिक्त दिये जाने वाली प्रीमियम राशि 50-50 प्रतिशत राज्य और केंद्र सरकार की ओर से दी गयी है.

बैंक द्वारा कितने किसानों का किया गया बीमा

जिले में सबसे अधिक मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की शाखाओं द्वारा

29137 किसानों का फसल बीमा किया गया है. जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 5126 किसानों का बीमा किया गया है. इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 4275 और सेंट्रल को-ऑपरेटिव

बैंक द्वारा 1652 किसानों का फसल बीमा किया गया है. वहीं अंध्रा

बैंक ने एक, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ने 330, बैंक ऑफ इंडिया ने 151, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा ने दो, कारपोरेशन बैंक ने 57, आइसीआइसीआइ ने 16, आइडीबीआइ ने 13, इंडियन बैंक ने 58, आइओबी ने तीन, यूनियन बैंक ने 275, यूनाइटेड ने 342 तथा बिजया बैंक ने छह किसानों का फसल बीमा किया है. वहीं दूसरी ओर 11 बैंकों ने एक भी

किसान का फसल बीमा नहीं किया है, इनमें इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, एसडीएफसी बैंक, इंडोसिंड बैंक , भूमि विकास, ओबीसी, पंजाब एंड सिंड बैंक तथा सिंडिकेट बैंक शामिल है.

योजना से िकसानों को िमलेगी राहत

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों को व्यक्तिगत आधारित जोखिम से फसलों के बरबाद होने पर भी फसल बीमा का लाभ मिलेगा. जो किसानों के लिए एक बड़ी राहत होगी. उन्होंने कहा कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, लोकलाइजड रिस्क कवरेज तथा नेचुरल क्लाइमेंट जैसे जोखिम पर भी किसानों को फसल बीमा योजना का पूरा लाभ मिलेगा.

मनोज कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी

साक्षरता अभियान चलाने पर प्रमुख ने दिया जोर

बिहिया़ प्रखंड मुख्यालय बिहिया में शनिवार को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया.उद्घाटन प्रखंड लोक शिक्षा समिति की अध्यक्ष सह प्रखंड प्रमुख रिंकु सिंह ने झंडोत्तोलन कर किया. उन्होंने कहा कि सभ्य समाज का निर्माण तभी हो सकता है, जब हम सभी शिक्षित होंगे, इसलिए सभी का शिक्षित होना जरूरी है़ उन्होंने प्रखंड क्षेत्र में साक्षरता अभियान चलाये जाने पर जोर दिया़ इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, लघु नाट्य, गीत-संगीत का आयोजन किया गया़ कार्यक्रम का संचालन प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक लालबाबू सिंह तथा धन्यवाद ज्ञापन कंचन देवी ने किया़

कार्यक्रम में

बीइओ सत्येंद्र कुमार, डीडीओ सह प्रधानाध्यापक रामेश्वर सिंह, जिला पार्षद आशा देवी, लेखा समन्वयक विजय राम, बीडीसी सत्यनारायण पाल, प्रमुख पति मुकेश सिंह, सरपंच राजेश कुमार, कमलेश चौबे समेत अन्य शामिल थे़

बाढ़ से बेघर चार सौ परिवारों को 22 साल में भी नहीं बसा पायी सरकार

चौदह साल लगे भू-अर्जन में चार साल से जारी है कब्जा दिलाने की प्रक्रिया

नहरों और रेल पटरियों के किनारे 22 साल से बसे हैं ये परिवार

नक्शे में अपनी जमीन के टुकड़े को निहारते रहते हैं लोग

दबंगों ने कर लिया है सरकार द्वारा अर्जित जमीन पर कब्जा

लोग खुद बसने गये तो दबंगों ने घेर कर गोलीबारी शुरू कर दी

बलकुंडा(खगड़िया) : बीस एकड़ जमीन के टुकड़े का एक नक्शा है, इस नक्शे में 400 छोटे-छोटे खाने बने हैं. ये चार-चार डिसमिल के खाने हैं. 22 साल पहले बाढ़ और कटाव की वजह से बेघर हुए बलकुंडा के लोगों के लिए ये खाने ही इकलौती उम्मीद हैं. इन खानों में एक रोज

बाढ़ से बेघर चार सौ परिवारों.

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उनका घर होगा. घर होगा तो सबकुछ आसान हो जायेगा. मजदूरी मिलेगी, बच्चे स्कूल जा पायेंगे. सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा. कात्यायनी मंदिर के पास छोटी-मोटी दुकान खोली जा सकेगी. चार डिसमिल जमीन का जो सपना कागज पर एक बाइ एक सेमी की जगह घेर रहा है,

उस छोटी सी जगह में इन लोगों के बड़े-बड़े सपने पल रहे हैं. मगर यह नक्शा है कि जमीन पर उतर ही नहीं रहा. जमीन एक्वायर कर ली गयी है, भू-मालिकों को बाजार मूल्य से तीन-चार गुना तक मुआवजा दिया जा चुका है. जमीन पर नक्शे के हिसाब से प्लॉट काटे जा चुके हैं. मगर कब्जा नहीं मिल रहा. क्योंकि उस जमीन पर दबंगों का कब्जा है और सरकार बेबस है.

बलकुंडा गांव खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड का हिस्सा है. यह गांव उस कुख्यात धमहरा स्टेशन के पास है, जहां दो बार भीषण रेल दुर्घटना हो चुकी है. इस इलाके में पहुंचने के लिए आज तक सड़क नहीं बन पायी, लोग पुरानी रेल पटरियों के सहारे आना-जाना करते हैं और कोसी की उछाल मारती लहरों को देखते हुए दम साध कर रेलवे पुलों से गुजरते हैं. उस दुर्गम दुनिया में रह रहे चार सौ परिवार जिनमें ज्यादातर महादलित और अति पिछड़े लोग हैं,

बाइस साल से अपनी बसाहट तलाश रहे हैं. बाइस साल पहले आयी एक भीषण बाढ़ ने उनके गांव को डुबा दिया. कोसी ने उनकी बस्ती को अपने आगोश में ले लिया. तब से वे बेघर हैं. वे रेल पटरियों के किनारे, नहर के कछार पर और न जाने किस-किस जगह पर बसे हैं. तब से वे सरकार के पास लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बसने के लिए थोड़ी सी जमीन दी जाये.

बलकुंडा गांव के शिवनंदन सिंह जो किसी रिटायर स्कूल मास्टर की तरह दिखते हैं, इन चार सौ परिवारों के लिए नेताजी हैं. यही पिछले बीस सालों से अपने गांव के लोगों को जमीन दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं.

इन पीड़ित परिवारों के चंदे से चलने वाली लड़ाई लड़ते हुए बीस सालों में शिवनंदन सिंह ने राज्य के हर छोटे-बड़े सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें इस बस्ती की विपदा सुनायी. उनके तमाम अनुनय विनय का नतीजा यह निकला कि 1998 में इस बस्ती के लिए 20 एकड़ जमीन एक्वायर करने का फैसला लिया गया. तब लोगों को लगा था कि बहुत जल्द अब उनके दिन फिर जायेंगे. मगर यह फैसला महज दिलासा ही साबित हुआ.

शिवनंदन सिंह कहते हैं. सिर्फ जमीन एक्वायर करने में ही चौदह साल लग गये. 2012 में भू-मालिकों को ग्यारह लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देकर उनसे 20 एकड़ जमीन हासिल की गयी. जबकि उस वक्त उस जमीन का बाजार मूल्य 3-4 लाख रुपये प्रति एकड़ से अधिक नहीं था. सात भू-स्वामियों से यह जमीन हासिल की गयी थी. मगर दिक्कत यह है कि भू-अर्जन किये जाने के चार साल बाद भी सरकार हमें उस जमीन पर बसा नहीं पा रही है.

क्या है पेंच

वस्तुतः जो बीस एकड़ जमीन इन परिवारों के पुनर्वास के लिए एक्वायर की गयी थी, उस पर स्थानीय दबंगों ने कब्जा कर लिया है. वे कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं हैं. शिवनंदन सिंह बताते हैं कि नौ जुलाई, 2013 को डीसीएलआर, एसडीओ, चौथम और मानसी के सीओ, दो थानों की पुलिस, सात अमीन समेत बड़ा सरकारी अमला इन गरीब परिवारों को बसाने के लिए बलकुंडा पहुंचा था. मगर उस वक्त इन दबंगों द्वारा लायी गयी कुछ महिलाएं जमीन पर लेट गयीं

और अमीनों को जमीन मापने नहीं दिया. महिलाओं को देख कर अधिकारियों के हाथ-पांव फूलने लगे. कहने लगे कि 15 दिन बाद महिला पुलिस को लेकर आयेंगे. अभी इन महिलाओं से लड़ना ठीक नहीं. इतना कह कर पूरी टीम लौट गयी और बेघर लोग ठगे रह गये.

सीओ को है बसाने की जिम्मेवारी

शिवनंदन सिंह कहते हैं, 26 नवंबर, 2014 को डीएम के जनता दरबार में वे इस मामले को लेकर गये थे. तब जिलाधिकारी महोदय ने अगले रोज पत्र(पत्रांक 2453) जारी कर कहा कि दखल कब्जा अंचलाधिकारी, चौथम के जिम्मे है. लाभार्थियों को बसाने की कार्रवाई अब अंचलाधिकारी से अपेक्षित है. मगर सीओ इस मामले में कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं. बार-बार अनुरोध करने पर भी टाल मटोल करते हैं. रोचक बात यह है कि तब से अब तक दो सीओ बदले जा चुके हैं.

व्यथा खगड़िया के बलकुंडा गांव के कोसी से पीिड़त दलित-अति पिछड़े परिवारों की

और वह गोलीबारी : गांव के ही एक अन्य युवक टुनटुन राम कहते हैं, अधिकारी 15 दिन की बात कह कर गये थे, मगर साल भर बीतने के बावजूद अधिकारी नहीं आये. वे लोग बार-बार कहने गये, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई. फिर पीड़ित परिवारों ने सोचा कि क्यों न खुद जाकर अपने हिस्से की जमीन कब्जा ली जाये. लोग दल बांध कर गये और उस जमीन पर झोपड़ी बनाने लगे. मगर दबंगों को जैसे खबर मिली, वे हथियार लेकर पहुंच गये और घेर कर गोलीबारी करने लगे. भयभीत लोगों ने पुलिस को फोन किया. फिर पुलिस आयी तब जाकर उन लोगों की जान बची. उस मामले में 22 लोगों पर नामजद केस भी हुआ. मगर वे लोग पकड़े नहीं जा सके.

सीओ को पता भी नहीं है कि हो चुका है भू-अर्जन:

वर्तमान सीओ से जब फोन पर बलकुंडा का मामला उठाया गया तो वे इस पूरे मामले से अनजान नजर आते हैं. वे कहते हैं कि बलकुंडा का मामला बहुत पुराना है, भू-अर्जन का मामला जिला पदाधिकारी ही देखते हैं. भू-अर्जन काफी तकनीकी काम है, इसमें वक्त लगता है. जब उन्हें बताया जाता है

कि भू-अर्जन हो चुका है और प्लॉटिंग भी की जा चुकी है. काम सिर्फ लोगों को कब्जा दिलाने का है और जिलाधिकारी ने यह जिम्मा उन्हें सौंपा है. तो वे कहते हैं, सच यही है कि मैं छह माह पहले यहां आया हूं और बलकुंडा के मामले में मुझे ठीक से जानकारी नहीं है.