आरोपियों पर नहीं हुई कार्रवाई

लापरवाही. 22 दिन बीत गये, मनरेगा पीओ को नहीं मिला मार्गदर्शन

निगरानी विभाग की जांच रिपोर्ट तथा लोकायुक्त के आदेश पर डीडीसी ने तत्कालीन पीओ दिलीप कुमार, सहायक अभियंता कृष्ण कुमार चौधरी, कनीय अभियंता राजेंद्र प्रसाद साहु, दो पीआरएस कौशल किशोर तिवारी व अमरेंद्र कुमार सहित पूर्व मुखिया उमेश प्रसाद पटेल पर विभागीय व आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया था.

खगड़िया : पहले 50 दिनों तक गोगरी पीओ के कार्यालय में और अब 22 दिनों से डीडीसी कार्यालय में मनरेगा योजना में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की फाइल लंबित पड़ी हुई है. अधिकारी की इस उदासीनता के कारण जहां अबतक गड़बड़ी करने बालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई है. वहीं दूसरी ओर गोगरी से लेकर जिला मुख्यालय तक यह चर्चा है कि कहीं आरोपियों को बचाने की तो साजिश नहीं हो रही है. हांलाकि इस बात को डीडीसी से लेकर वर्तमान पीओ तक खारिज कर रहे हैं. लेकिन अबतक कार्रवाई की दिशा में चल रही प्रक्रिया कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि निगरानी विभाग की जांच में गोगरी पंचायत में संचालित मनरेगा योजना में गड़बड़ी की बातें प्रमाणित हो चुकी है.

निगरानी विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर लगभग तीन माह पूर्व ही लोकायुक्त पटना ने सभी आरोपियों पर कार्रवाई के आदेश दिये थे. लेकिन डीडीसी के द्वारा पूर्व में स्पष्ट आदेश नहीं दिये जाने, पीओ गोगरी के द्वारा आदेश को कई दिनों तक लंबित रखने एवं कार्रावाई को लेकर स्पष्ट मार्गदर्शन मांगे जाने तथा फिलहाल डीडीसी कार्यालय में फाइल दबे रहने के कारण अबतक भ्रष्टाचारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है.

कहीं फाइल में गुम न हो जाये कार्रवाई

विभागीय सूत्र के मुताबिक बीते 22 दिनों से कार्रवाई की फाइल डीडीसी कार्यालय में दबा हुआ है. गोगरी पीओ ने पत्रांक 114 दिनांक 2 अगस्त को ही डीडीसी को पत्र लिख कर कार्रवाई के लिये मार्गदर्शन मांगा था. पत्र में कहा गया है कि सभी आरोपियों पर कौन कौन सी कार्रवाई की जाये? जानकारी के मुताबिक निगरानी विभाग की जांच रिपोर्ट तथा लोकायुक्त के आदेश पर डीडीसी ने तत्कालीन पीओ दिलीप कुमार, सहायक अभियंता कृष्ण कुमार चौधरी,

कनीय अभियंता राजेंद्र प्रसाद साहु, दो पीआरएस कौशल किशोर तिवारी व अमरेंद्र कुमार सहित पूर्व मुखिया उमेश प्रसाद पटेल पर विभागीय व आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया था. डीडीसी का यह आदेश तभी से चर्चा का विषय बना हुआ है. जानकार बताते हैं कि डीडीसी के इसी अस्पष्ट आदेश के कारण इतने महत्वपूर्ण मामले में कार्रवाई नहीं हो पाई है. वहीं पीओ ने तीन पत्र पाने तथा 50 दिन बीत जाने के बाद डीडीसी से स्पष्ट आदेश यानि मार्गदर्शन मांगा है. जो दाल में काला की ओर इशारा कर रहे हैं.