कृषि क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में जरुरतमंदों के बीच बांटे गए 30 अरब रुपये

प्रतिनिधि, खगड़िया वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30.98 अरब रुपये ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा वितरित किये गये. जो पिछले साल की तुलना में करीब 7 अरब अधिक है. हर साल की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष भी किसानों पर बैंकों ने अधिक मेहरबानी दिखाते हुए अन्य क्षेत्रों की तुलना में कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. आंकड़े के मुताबिक कृषि क्षेत्र में 11.39 अरब रुपये ऋण किसानों के बीच बांटे गये. जो दिये गए लक्ष्य का 93.58 प्रतिशत है. बता दें कि गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदातृ समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक जिले के विभिन्न बैंकों द्वारा किये गये ऋण वितरण की समीक्षा की गयी. समीक्षा के दौरान बैठक में मौजूद रहे एलडीएम सोनू कुमार ने डीएम को बताया कि ऋण वितरण के मामले में जिले की उपलब्धि अच्छी रही है. राज्यभर में खगड़िया का स्थान अच्छा रहा है. विभिन्न बैंकों की उपलब्धि की समीक्षा के दौरान जिले का एसीपी 88 प्रतिशत रहा. जो कि पिछले साल 2022-23 में रही उपलब्धि 75.75 प्रतिशत से अधिक रहा. ऋण वितरण की स्थिति अच्छी उपलब्धि रहने पर डीएम ने प्रशंसा की. बैठक में कुछ बैंकों की उपलब्धि खराब रहने पर नाराजगी भी व्यक्त की. पिछले वर्ष जो भी कमियां रही है, उसे वर्तमान वर्ष में सुधार करने सहित डीएम ने पात्रता रखने वाले जरुरतमंदों को बगैर परेशानी के ऋण मुहैया कराने के निर्देश दिये. बैठक में जिले के बैंकों के सीडी अनुपात एवं एनुअल क्रेडिट प्लान (एसीपी) की स्थिति, किसान क्रेडिट योजना (केसीसी), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना,पीएमईजीपी, पीएमएफएमई एवं अन्य बैंकिंग योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने पात्रता रखने वाले जरूरतमंदों को ऋण मुहैया कराने के निर्देश दिये.

सीडी अनुपात व एसीपी रहा बेहतर..

बैंकों की सीडी रेशियो की समीक्षा के दौरान अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक के द्वारा बताया गया कि मार्च, 2024 के दौरान जिला का सीडी रेशियो 65.54% प्रतिशत है, जो कि राज्य के सीडी रेशियो 56.35 प्रतिशत से अधिक हैं. राज्य भर में जिले का स्थान 14 वां रहा है. जिसपर डीएम ने जिले के सभी बैंकों की सराहना की. समीक्षा के दौरान कुछ बैंकों का सीडी अनुपात 40 प्रतिशत से कम रहने पर नाराजगी भी व्यक्त की गयी. मौके पर ऐसे बैंकों के प्रतिनिधियों को सीडी अनुपात में सुधार लाने के निर्देश दिये गये. वहीं एनुएल क्रेडिट प्लान (एसीपी) 88.71 प्रतिशत रहा, जो पिछली वित्तीय वर्ष की अपेक्षा ज्यादा है. प्रधानमंत्री रोजगार गांरटी योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल लक्ष्य 224 के विरुद्ध मार्च 2024 तक 227 लोगों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जो लक्ष्य का 101.34 प्रतिशत है. इसी तरह पीएमएफएमई योजना की उपलब्धि 91.81 प्रतिशत रही. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी पशुपालक) की समीक्षा के दौरान यह बातें सामने आई कि इस योजना अंतर्गत मार्च 2024 तक 996 लोगों को योजना का लाभ दिया गया. योजना की उपलब्धि अच्छी नहीं रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तेजी लाने के निर्देश दिये गये. बैठक में प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, क्षेत्र विकास योजना के तहत डेयरी, मत्सय पालन, पोल्ट्री के साथ-साथ शिक्षा एवं आवास योजना, जीविका से संबंधित एसएचजी एवं जेएलजी, पीएमईजीपी, मुद्रा आदि की भी समीक्षा की गयी तथा आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिये गये. बैठक में डीडीएम नाबार्ड पूजा भारती, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र परिधि विदिशा , आरबीआई के प्रतिनिधि सूर्याश सिंह, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक, सोनू कुमार , निदेशक आर सेठी प्रकाश कुमार,डीपीएम जीविका विनय कुमार सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि आदि मौजूद थे.