तैयारियों का जायजा लेने सहरसा जंक्शन पहुंचे एसीएम

सहरसा : रेलवे के जीएम के आने से पूर्व सहरसा जंक्शन पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिवीजन के अधिकारियों का दौरा जारी है. तीन दिन पहले ही डीआरएम सहित डिवीजन के कई अधिकारियों ने सहरसा जंक्शन पहुंचकर निर्माण कार्योँ का जायजा लिया था. इसी क्रम में गुरूवार को समस्तीपुर डिवीजन से कॉर्मिशियल विभाग के एसीएम फैजान अनवर सहरसा पहुंचे. उन्होंने संबंधित विभागों से कार्य प्रणाली का जायजा लिया.

साथ ही तैयारियों का जायजा भी लिया. उनके साथ डीसीआई राजेश रंजन श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी मौजूद थे. बता दें कि आगामी 17 जनवरी को रेलवे के जीएम सहरसा जंक्शन पहुंचकर एनुअल निरीक्षण करेंगे. इसके अलावा सहरसा जंक्शन को नयी यात्री सुविधा सहित कई ट्रेनों के परिचालन की सौगात भी देंगे.

सहरसा से मिठाई स्टेशन के बीच लगाये जायेंगे पौधे : सबसे पहले इस जल जीवन हरियाली योजना के तहत सहरसा जंक्शन से मिठाई स्टेशन तक करीब 15 किलोमीटर के इस रेलखंड के बीच बिहार सरकार पौधे लगायेगी. बताया जा रहा है कि करीब सात एकड़ रेलवे की जमीन पौधे लगाने के लिए चिह्नित किया गया है और डीडीसी को उपलब्ध कराया गया है. रेल अधिकारियों ने बताया कि पौधे वैसे जगह पर लगाये जायेंगे, जहां रेलवे की जमीन अधिक हो और चौड़ी होगी.

इसके बाद मिठाई से मधेपुरा, मुरलीगंज, बनमनखी, सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर व सहरसा-गढ़बरूआरी होकर सुपौल तक पौधे लगाये जाने का प्रपोजल तैयार होगा. सबसे पहले सहरसा से मिठाई स्टेशन के बीच 12,500 पौधे बिहार सरकार के माध्यम से लगाया जाना है. गंगजला चौक ढ़ाला से बंगाली बाजार तक के बीच ट्रैक के दोनों तरफ पौधे लगाने की भी योजना थी.

रेलवे की अतिक्रमित जमीन होगी पहली प्राथमिकता : एक वर्ष पूर्व 2019 के शुरुआत फरवरी माह में ही रेलवे कर अतिक्रमित जमीन को मुक्त करवाकर पौधे लगाये जाने की योजना बनायी गयी थी. इसके तहत पौधे लगाने के लिए रेलवे ने सहरसा-पूर्णिया व सहरसा-मानसी व सहरसा-गढ़बरूआरी के कुछ हिस्सों में जहां रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण था, खाली करवाया गया था.

लेकिन रेल व जिला प्रशासन के बीच तालमेल नहीं होने योजना परवान नहीं चढ़ी. वहीं इस वर्ष रेलवे ने मन बना लिया है कि अब बिहार सरकार की तरह जल जीवन हरियाली योजना पर रेलवे काम करेगी. जहां-जहां पौधे लगाये जायेंगे, अतिक्रमित जमीन को खाली करवाकर जमीन का नक्शा जिला प्रशासन को भेजा जायेगा. वहीं पौधे लगाये जाने के बाद रेलवे उन हिस्सों के बचाव के लिए बेरीकेटिंग करेगी, ताकि पौधे सुरक्षित रहे और दुबारा अतिक्रमण न हो.

सर्वप्रथम प्रभात खबर ने ही रेल की इस पुरानी योजना को किया था प्रकाशित : सहरसा. बिहार सरकार की महत्ववाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली पर रेलवे भी काम करेगी. इसके तहत रेलवे की जमीन पर भी बिहार सरकार अब जल जीवन हरियाली योजना के तहत काम करेगी. नयी योजना के तहत रेल विभाग जिला प्रशासन को जमीन देगी. बिहार सरकार इस योजना पर काम करेगी.

फिलहाल शुरूआत में रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ जहां रेलवे की जमीन चौड़ी है, पौधे लगाये जाने की योजना है. इसके लिए रेल विभाग ने सर्वप्रथम नक्शा जारी कर जिला प्रशासन में डीडीसी को बुधवार को भेज दिया है. अब जिला प्रशासन जल्द ही रेलवे के जमीन का सर्वे करावयेगी कि कहां कितनी संख्या में पौधे लगाये जायेंगे. इसके बाद सर्वे रिपोर्ट बिहार सरकार को भेजेगी.

बिहार सरकार का वन पर्यावरण विभाग इसे मंजूरी देगा. जिसके बाद राशि आवंटित होते ही पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी. रेल विभाग का मानना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आगामी मार्च तक जिला प्रशासन के वन विभाग द्वारा पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी.

रेलवे के सहायक मंडल इंजीनियर मनोज कुमार ने बुधवार को डीडीसी को पत्र लिखकर भेजा है. बता दें कि रेल विभाग द्वारा पर्यावरण व रेलवे को स्वच्छ बनाने के लिए सहरसा-मधेपुरा-मुरलीगंज, सहरसा-सिमरी बख्तियारपुर व सहरसा-गढ़‍बरूआरी तक रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे पौधे लगाने की योजना एक साल पूर्व ही बनायी गयी थी.

सबसे पहले सहरसा-बैजनाथपुर व मधेपुरा रेलखंड पर 10 हजार की संख्या में पौधे लगाये जाने थे. पौधे लगाने के लिए वन विभाग ने रेलवे की जमीन का सर्वे भी कराया था. लेकिन रेल विभाग व वन विभाग के अधिकारियों के बीच अच्छा तालमेल नहीं होने व फंड की कमी से योजना को अधूरा छोड़ दिया.

रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे पौधे लगाये जाने की योजना है. इसके लिए रेल विभाग से नक्शा भी मांगा गया है. जैसे ही नक्शा मिलेगा, जिला प्रशासन सर्वे करायेगी. जिसके बाद बिहार सरकार को अवगत कराकर पौधे लगाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. फिलहाल पौधे लगाने की योजना में कुछ माह की देरी आयेगी. मगर पौधे जरूर जलाये जायेंगे. जिला प्रशासन इसके लिए मन बनाया है. फिलहाल चार जनवरी को मुख्यमंत्री कार्यक्रम को लेकर काफी व्यस्त हूं. कार्यक्रम के बाद इस योजना को देखा जायेगा.

राजेश कुमार, डीडीसी, जिला प्रशासन.