परबत्ता में सेविका-सहायिका की बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक
Updated at : 03 Feb 2018 6:23 AM (IST)
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बहाली पर रोक लगाने को डीएम ने जारी किए आदेश, 137 पदों पर होनी थी बहाली सेविका के लिए 733 अभ्यर्थियों ने दिए थे आवेदन खगड़िया : परबत्ता प्रखंड में सेविका व सहायिका की बहाली नहीं होगी. प्रखंड क्षेत्र में सेविका तथा सहायिका के बहाली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है. बहाली […]
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बहाली पर रोक लगाने को डीएम ने जारी किए आदेश, 137 पदों पर होनी थी बहाली
सेविका के लिए 733 अभ्यर्थियों ने दिए थे आवेदन
खगड़िया : परबत्ता प्रखंड में सेविका व सहायिका की बहाली नहीं होगी. प्रखंड क्षेत्र में सेविका तथा सहायिका के बहाली पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है. बहाली में अनियमितता की बातें सामने आने के बाद पूरी बहाली पर रोक लगाने के आदेश जारी करते हुए डीएम जय सिंह ने डीपीओ व परबत्ता प्रखंड के सीडीपीओ को पत्र लिखा है. जारी आदेश का अनुपालन करने/कराने को कहा है. विभागीय सूत्र के मुताबिक सेविका एवं सहायिका के बहाली में अनियमितता बरतने की शिकायत की गई थी. जिसके बाद शिकायत की जांच कराई गई. जांच में आरोप सत्य पाए जाने यानी बहाली प्रक्रिया में अनियमितता के बातें सही पाए जाने के बाद जिलाधिकारी ने बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
एसडीओ ने की नियुक्ति प्रक्रिया रोकने की अनुशंसा
विभागीय सूत्र के मुताबिक गोगरी एसडीओ संतोष कुमार की रिपोर्ट व इनकी अनुशंसा पर परबत्ता प्रखंड में सेविका, सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाई है. जानकार बताते हैं कि विधायक की आपत्ति की जांच एसडीओ से कराई गई थी. इन्हीं के जांच रिपोर्ट के आधार पर बहाली पर रोक लगाई गई है. एसडीओ ने डीएम को पांच बिन्दुओं पर रिपोर्ट सौंपी है. जांच रिपोर्ट में एसडीओ ने भी बहाली प्रक्रिया में परदर्शिता का अभाव, विभागीय कायदे-कानून की अनदेखी सहित सीडीपीओ के कार्यशैली पर सवाल खड़े किये हैं.
एसडीओ ने डीएम को दिए रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा है कि 27 दिसम्बर को जांच के दौरान सीडीपीओ कार्यालय में बहाली से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नहीं थे. जबकि दोबारा जांच के दौरान 31 दिसम्बर को सीडीपीओ ने अपने कार्यालय में रखे आलमीरे से आवेदन पत्र जांच के लिए उन्हें सौपा. एसडीओ ने कार्यालय में आवेदन-पत्र नहीं रहने पर सवाल उठाया है. जांच के दौरान अभ्यर्थियों के आवेदन पर सटे/चिपके फोटो भी स्व अभिप्रमाणित नहीं पाए गए. जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद एसडीओ ने पूरी बहाली प्रक्रिया से सीडीपीओ को अलग कर दूसरे किसी पदाधिकारी की देख रेख में सेविका व सहायिका का चयन प्रक्रिया पूरी करने की अनुशंसा डीएम से की थी.
विधायक ने जिलाधिकारी से की थी शिकायत
प्रखंड क्षेत्र में सेविका व सहायिका के चयन पर स्थानीय विधायक आरएन सिंह ने अंगुली उठाई थी. चयन प्रक्रिया में सीडीपीओ द्वारा अनियमितता बरतने, विभागीय नियमों की अनदेखी करने सहित सेविका/सहायिका की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करते हुए उन्होंने (विधायक) जिलाधिकारी को आवेदन देकर जानकारी दी थी. विधायक की शिकायत के बाद जिला स्तर से जांच के निर्देश दिए गए थे. और अब बहाली पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं.
रिक्त रहेंगे 71 पद
डीएम के आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि अन्य छह प्रखंडों के साथ परबत्ता प्रखण्ड में रिक्त पड़े सेविका व सहायिका के पद पर बहाली नहीं होगी. अब बहाली कब होगी. यह स्पष्ट नहीं है. उल्लेखनीय है कि यहां 66 आंगनबाड़ी केन्द्र सहित 5 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पर 71 सेविका का चयन होना था. इसके अलावे 66 केन्द्रों पर सहायिका का चयन होना था. बहाली के लिए विज्ञापन निकाले जा चूके है. जानकारी के मुताबिक कुल 137 पदों के लिए बहाली होनी थी. सेविका के लिए 733 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए थे. लेकिन बहाली पर रोक के बाद अब इन महिला अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा.
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