अब घर बैठे किसान निकाल सकेंगे पैसे, पैक्सों को दिये जा रहे पॉस मशीन

खगड़िया : खेती के लिए किसानों को घर बैठे बैठे ही केसीसी की राशि मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही है. कई जगहों पर तो यह तैयारी तो पूरी हो गयी है. जहां व्यवस्था हुई है वहां तैयारी जोरों से चल रही है.

सुविधा से वर्षों से वंचित रह रही जिला को-ऑपरेटिव किसानों को घर बैठे ऋण की राशि उपलब्ध कराने की तैयारी में है. डीसीओ सह एमडी रामाश्रय राम ने बताया कि फिलहाल बैंक दो तैयारी कर रही है. ये तैयारी अंतिम चरण में है, जल्द ही लोगों/किसानों को राशि निकालने के लिए बैंक व एटीएम के बाहर कतार में खड़े होने से निजात मिल जायेगी.

खोल गये एटीएम : को-ऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय परिसर में ही एटीएम खोले गये हैं. ट्रायल हो चुका है. जल्द ही इस नये एटीएम का उद्घाटन किया जायेगा. एमडी ने बताया कि उक्त एटीएम का उद्घाटन विभागीय मंत्री करेंगे.

इसके लिए उनसे समय मांगा जा रहा है. जिलास्तर के साथ साथ सातों प्रखंडों में भी बैंक एटीएम खोलेगी. जिसका प्रस्ताव भेजा गया है. इस बैंक के खातेधारी व केसीसी धारक किसान बैंक के एटीएम के साथ साथ देश के कहीं भी किसी बैंक के एटीएम से राशि निकाल सकेंगे.

मंगाये गये 22 हजार कार्ड

को-ऑपरेटिव बैंक अपने केसीसी धारक किसानों को केसीसी रुपे कार्ड उपलब्ध करायेगी. एमडी ने बताया कि बैंक के द्वारा 22 हजार से अधिक केसीसी रूपे कार्ड मंगाये गये हैं. जिसे सभी बैंक के सातों बांच को भेजे जा रहे है. कुछ जगहों पर कार्ड का वितरण किसानों के बीच किया भी जा रहा है. इन्होंने बताया कि सभी कार्ड में विशेष प्रकार के चिप लगे हैं. कोई भी गलत व्यक्ति इस केसीसी रूपे कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

छोटी राशि की निकासी पॉस मशीन से कर सकेंगे िकसान

सभी पैक्सों को पीओएस मशीन दिये जा रहे है. इसके जरिये किसान अपने केसीसी रूपे कार्ड से निर्धारित राशि अपने गांव में ही निकाल सकते है. छोटी राशि निकासी के लिए उन्हें बैंक या फिर एटीएम तक जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. किसान अपने पैक्स के पास से भी पॉस मशीन के जरिये केसीसी रूपे कार्ड से राशि निकाल सकेंगे. इन्होंने कहा कि पैक्स में ये ऋण की राशि भी जमा करेंगे. जहां उन्हें रिसिविंग दी जायेगी. फिलहाल जिले में 45 पॉस मशीन इस जिले को प्राप्त हुए.

जिस पैक्सों को दिये जा रहे है. पैक्सों को कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है. जिसका प्रस्ताव नाबार्ड व राज्य सरकार को भेजा गया है. प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद सारे काम कंप्यूटर के जरिये ही होंगे. किसानों के यहां खाते भी खोले जायेंगे. किसानों को राशि भुगतान के लिए सभी पैक्सों को दो दो लाख रुपये दिये जाने की भी बाते इन्होंने कही.