विकास से वंचित भोरहा के लोग करेंगे चुनाव बहिष्कार

– महीनाथपुर पंचायत का भोरहा गांव अब भी सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य व जल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है लोग कोढ़ा बिहार सरकार विकास के जितने भी दावे किये जा रहे है, वह दावे कोढ़ा के महीनाथपुर पंचायत के भोरहा गांव पहुंचते ही खोखला नजर आता है. इस गांव की आबादी लगभग 700 से 800 है. 70 से 80 परिवार रहते हैं. आज भी यह गांव सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र और शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है. भोरहा गांव तक आज भी कोई पक्की सड़क नहीं पहुंची है. यहां के लोग खेतों के बीच से गुजरने वाली पगडंडी से आना-जाना करते हैं. अगर कोई बीमार पड़ जाय तो ग्रामीण खटिया पर मरीज को उठाकर लगभग एक किलोमीटर दूर मुख्य सड़क तक लाते हैं. बरसात के मौसम में यह रास्ता कीचड़ में तब्दील हो जाता है. विद्यालय तक नहीं, कैसे होगी पढ़ाई गांव में प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है. नतीजतन छोटे-छोटे बच्चों को आसपास के गांवों में पढ़ने जाना पड़ता है. वह भी बिना किसी सुगम रास्ते के ही बच्चे पगडंडी के बीच से आना जाना करते हैं. शिक्षा जैसे मौलिक अधिकार को यहां पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है. स्वास्थ्य सुविधाओं का टोटा, पीने के लिए कुएं-चापाकल पर निर्भर स्वास्थ्य केंद्र की कोई व्यवस्था गांव में नहीं है. ग्रामीणों को मामूली प्राथमिक उपचार के लिए भी 5 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. जल-जीवन-हरियाली और नल-जल जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं भी यहां महज कागज़ों पर सिमट कर रह गयी हैं. गांव के लोग आज भी पुराने चापाकल और कुओं पर निर्भर हैं. जिनमें कई बार पानी की गुणवत्ता भी सवालों में रहती है. नेताओं पर गुस्सा, कहा- अब नहीं चाहिए सिर्फ वादा स्थानीय लोगों का कहना है कि हर चुनाव में नेता आते हैं, वादे करते हैं. लेकिन वादा कभी पूरा ही नहीं होता है. ग्रामीणों ने कहा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2009 में विकास यात्रा पर कोढ़ा प्रखंड के बहारखाल गांव पहुंचे थे. तब भोरहा गांव के प्रतिनिधियों ने खुद जाकर रास्ते और सुविधा को लेकर आवेदन सौंपा था. इसके अलावा कई बार अंचल कार्यालय को भी आवेदन दिए गये. लेकिन नतीजा शून्य रहा. चुनाव बहिष्कार की चेतावनी इस बार ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है. कहा, अगर इस बार भी गांव में सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य और जल जैसी बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान नहीं हुआ तो वे आगामी विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे. ग्रामीणों का साफ कहना है कि अब केवल वादों से नहीं, ठोस विकास कार्यों से ही भरोसा बनेगा.