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प्रभात खबर पड़ताल: बीएलओ के लिए भरा हुआ गणना प्रपत्र संग्रह करना होगा चुनौतीपूर्ण

प्रभात खबर पड़ताल: बीएलओ के लिए भरा हुआ गणना प्रपत्र संग्रह करना होगा चुनौतीपूर्ण

– करीब 22 लाख मतदाताओं से संग्रह किया जाना है गणना प्रपत्र कटिहार भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्र में एक साथ मतदाता सूची के सघन सत्यापन का काम किया जा रहा है. इस अभियान के दौरान 26 जुलाई तक होने वाली विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिले में करीब 22 लाख मतदाताओं को फिर से एक नया गणना फार्म भरना होगा. इसके साथ ही उन्हें देश के निवासी होने के साथ ही राज्य में अपने रहने के प्रमाण भी मुहैया कराने होंगे. जिला प्रशासन के अनुसार इस अभियान के क्रियान्वयन में जुटे बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) मतदाता के घर जाकर पहले निर्धारित फार्म दे रहे है. मतदाता उस फार्म को भरेंगे तथा उसके साथ निर्धारित दस्तावेज को स्व अभिप्रमाणित करके बीएलओ को समर्पित करेंगे. हालांकि अब तक कितने घरों में बीएलओ की ओर से फार्म उपलब्ध कराया गया है. इसका कोई आंकड़ा जिला प्रशासन की ओर से अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है. जबकि अभियान के शुरू होने से 10 दिन से अधिक हो चुका है. इस अभियान का समाप्त होने में मात्र 14-15 दिन बचा हुआ है. ऐसे में माना जा रहा है कि जिला प्रशासन के लिए निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण होगा. इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से लगातार यह दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या वॉलिंटियर्स को भी सहयोग के लिए लगाया गया है. कटिहार जिले में अब तक कितने वॉलिंटियर्स को लगाया गया है. इसकी भी जानकारी जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध नहीं करायी गयी है. दूसरी तरफ मतदाता सूची सत्यापन के अभियान को लेकर मतदाताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति है. खासकर फोटो एवं दस्तावेज को लेकर मतदाताओं के बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई है. मतदाता को 26 तक करना है गणना फॉर्म जमा निर्धारित तिथि 26 जुलाई तक जिन वोटरों ने अपना बीएलओ को आवश्यक दस्तावेज के साथ फार्म उपलब्ध करा दिया गया है. इसके बाद 27 से 31 जुलाई तक पात्र मतदाताओं की सूची तैयार की जायेगी. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश के आलोक में एक अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी. उसके बाद इस तिथि से एक सितंबर तक प्रारूप मतदाता सूची के आलोक में दावा व आपत्ति प्राप्त किया जायेगा. जबकि मतदाता से प्राप्त किये गये फॉर्म एवं प्राप्त दावा एवं आपत्ति का निष्पादन 25 सितंबर तक किया जायेगा. आयोग के अनुसार 30 सितंबर को अंतिम रूप से पात्र मतदाताओं की सूची प्रकाशित की जायेगी. अब यह माना जा रहा है कि निर्धारित तिथि तक जिन वोटरों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन नहीं होगा तो वह अपात्र घोषित कर दिये जायेंगे तथा ऐसे मतदाता ओं का वोटर कार्ड भी निर्धारित तिथि यानी एक अगस्त से अमान्य हो जायेगा. केस स्टडी-1 कदवा विधानसभा क्षेत्र के बौरा निवासी सुलोचना कुमारी कहती है कि उन्हें वोटर लिस्ट सत्यापन के बारे में जानकारी नहीं है. अभी तक कोई बीएलओ उनके यहां नहीं आया है. कौन-कौन से कागजात लगेंगे. इसकी भी जानकारी में नहीं है. डुमरिया के श्याम कुमार दास ने बातचीत में कहा कि वोटर सत्यापन को लेकर उन्हें अबतक कोई फॉर्म नहीं मिला है. कागजात के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है. टिकैली के पुष्पा देवी का भी कहना है कि अभी तक उनके यहां फॉर्म देने कोई नहीं आया है. फॉर्म के साथ कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे. यह जानकारी नहीं है. केस- 2 कदवा विधानसभा क्षेत्र के डुमरिया निवासी परमानंद रविदास ने बातचीत में कहा कि उनके परिवार में बीएलओ नहीं आया है. बीएलओ के आने के बाद भी सही जानकारी मिल सकेगा. नयाटोला डंडखोरा के उमेश मंडल का कहना है कि उन्हें तो फॉर्म मिल गया है. लेकिन जिस तरह का डाक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है. वह उनके पास नहीं है. निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है. जल्दी बनता नहीं है. इसलिए 26 तक फार्म के साथ दस्तावेज उपलब्ध कराना मुमकिन नहीं है. इन 11 दस्तावेज निर्धारित ★ केंद्रीय, राज्य व पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र,पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) ★ सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 01-07-1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र, दस्तावेज ★ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र ★ पासपोर्ट ★ मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र ★ सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र ★ वन अधिकार प्रमाण पत्र ★ पसक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र ★ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां यह उपलब्ध हो) ★ राज्य व स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर ★ सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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