आपसी समन्वय से कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं: डीएम

आपसी समन्वय से कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं: डीएम
– जिला समन्वय समिति की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कटिहार समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी. बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता तथा अग्रिम भुगतान की गयी राशियों के उपयोग संबंधी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी अंचलाधिकारियों से प्रत्येक प्रखंड में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, खेल मैदान, पानी की टंकी, पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र आदि के लिए आवंटित भूमि की स्थिति की सख्त समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि इन विकास कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराने तथा एनओसी प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास किया जाय. साथ ही भूमि संबंधी अड़चनों को तत्काल दूर करने तथा अतिक्रमण मुक्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया. ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सकें. बैठक में अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन द्वारा आपदा प्रबंधन कोष से किये गये अग्रिम भुगतान, बाढ़ पीड़ितों के भुगतान एवं आपदा संबंधी अन्य भुगतानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र को सभी अंचलाधिकारियों से शीघ्र जिला मुख्यालय में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. डीएम ने यह भी घोषणा किया कि अब प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जायेगा. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जनता दरबार का रिपोर्ट जिला मुख्यालय में उपलब्ध कराने तथा वहां प्राप्त आवेदनों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया. बैठक में शिक्षा, पर्यटन, कला-संस्कृति एवं युवा, खेल, परिवहन, मद्य निषेध, नगर निगम, श्रम संसाधन, पथ निर्माण प्रमंडल, ग्रामीण पथ प्रमंडल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल सहित अन्य सभी संबंधित विभागों की गतिविधियों तथा योजनाओं की भी समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बढ़ाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिये. बैठक में इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री की आगामी ””समृद्धि यात्रा”” के दौरान जिले में आगमन की तैयारियों पर चर्चा की गयी और संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये. बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन के साथ-साथ जिला स्तरीय समन्वय समिति के सभी पदाधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी शामिल थे.
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