माइक्रो प्लान बनाकर राजस्व महा अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: डीएम

Updated at : 18 Aug 2025 6:43 PM (IST)
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माइक्रो प्लान बनाकर राजस्व महा अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: डीएम

माइक्रो प्लान बनाकर राजस्व महा अभियान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: डीएम

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– जिला समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न कार्यो की समीक्षा कटिहार समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में सोमवार को जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में सभी विभागों के साथ जिला समन्वय समिति एवं जिला आपदा टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी. बैठक में सर्वप्रथम बिहार सरकार द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइजेशन जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों का शत-प्रतिशत सुधार करने तथा उत्तराधिकार, बंटवारा नामांतरण एवं छूटे हुए जमाबंदियों को ऑनलाइन करने के लिए अभियान चलाकर कैम्प मोड में आवेदन प्राप्त करते हुए निराकरण हेतु दिनांक 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक आयोजित राजस्व महा-अभियान से संबंधित समीक्षात्मक की गयी. इस समीक्षा में डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को निर्धारित अवधि तक आयोजित राजस्व महा-अभियान से संबंधित माइक्रो प्लान तैयार करते हुए कार्यों को स-समय पूर्ण कराने का निर्देश दिया. साथ ही राजस्व महा-अभियान को सफल बनाने के लिए सभी अंचल स्तरीय विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त करने को लेकर सभी विभागों के अंचल स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया. सभी नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने से संबद्ध प्रखंडों में राजस्व महा-अभियान से संबंधित कार्यों का लगातार अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया. सभी अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा डिजिटाइजेशन जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों का शत-प्रतिशत सुधार करने तथा उत्तराधिकार, बंटवारा नामांतरण एवं छूटे हुए जमाबंदियों को ऑनलाइन करने के लिए जो भी लक्ष्य निर्धारित की गयी है. उन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार स-समय कार्य को पूरा कराने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा डीएम ने सभी अंचलाधिकारी को हड़ताल पर गये कर्मियों से डोंगल वापस कराने का निर्देश दिया. साथ ही जो भी कर्मी हड़ताल पर गये है और उनके द्वारा कार्य बाधित करने का प्रयास करता है तो वैसे कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया. हटाये गये मतदाताओं की सूची कार्यालय में लगायें समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्वाचन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. डीएम ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के आलोक में सभी ईआरओ व एईआरओ को निर्देश दिया कि ऐसे निर्वाचक जिसका नाम वर्ष 2025 के प्रारुप प्रकाशन के पूर्व की निर्वाचक सूची में शामिल है. पर दिनांक 01-08-2025 को प्रकाशित प्रारुप सूची में शामिल नहीं है. वैसे सभी मतदाताओं की सूची मतदान केंद्रवार, मतदाताओं के नाम छटने का कारण- मृत, स्थायी रुप से स्थानांतरित, अनुपस्थित एवं दोहरी प्रविष्टि सहित का विवरणी सहित सूची बूथ, अंचल, नगर निकायों के सभी कार्यालयों में चस्पा करें. साथ ही वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं आमजनों को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बाढ़ राहत व बचाव कार्यो में एक्टिव रहें बैठक में संबंधित सभी पदाधिकारियों से आपदा से संबंधित विषयों पर समीक्षा की गयी. समीक्षा के क्रम में डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को तटबंधों का नियमित रुप से निगरानी कराने, मेडिकल टीम को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एक्टीव मोड में रखने और नियमित रूप से किये जा रहे गतिविधियों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हुए फसल क्षति का आकलन करते हुए विभाग को उपलब्ध कराने, बाढ़ प्रभावित नगर पंचायतों के टीम को एक्टीव मोड में रखने, जहां भी सामुदायिक रसोई का संचालन किया जा रहा है. वहां नियमित रूप से साफ सफाई कराने, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के लिए पशुचारा का वितरण कराने का निर्देश दिया गया.

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