अतिक्रमण की चपेट में है हवाई अड्डा, कैसे होगी इसकी घेराबंदी

हवाई अड्डा घेराबंदी को लेकर लगभग तीन लाख रुपये की स्वीकृति हुई है लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है.

कटिहार : शहर का हवाई अड्डा स्थानीय लोगों द्वारा किये गये अतिक्रमण की चपेट में है. कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन इस दिशा में गंभीर नहीं है. नतीजतन हवाई अड्डा की परिधि कम होती जा रही है लेकिन प्रशासनिक कवायद के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है. बता दें कि हवाई अड्डा की घेराबंदी करने के लिए स्थानीय विधायक द्वारा विधानसभा में मुद्दा उठाया गया था. जिसके बाद इसी सत्र में लगभग तीन लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है. लिहाजा, अतिक्रमण परवान पर है और प्रशासन मौन है.

ज्ञात हो कि शहरी क्षेत्र से बरारी जाने के लिए सड़क मार्ग होने के बाद भी लोग जुगाड़ तंत्र का सहारा ले रहे हैं मसलन हवाई अड्डा के बीचोंबीच गुजरते हैं. हवाई अड्डा का पूर्वी क्षेत्र पूरी तरह से अतिक्रमित हो चुका है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जायेगा उस वक्त अतिक्रमण कर चुके लोग विरोध करेंगे और खामियाजा प्रशासन को ही भुगतना पड़ेगा.

बता दें कि पूर्व में इस हवाई अड्डे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का कार्यक्रम हो चुका है. इनके आगमन के बाद हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की आस जगी थी लेकिन ऐसा हो न सका. प्रशासनिक लापरवाही के कारण यहां मौजूद रडार और सूचना केंद्र जर्जर हो चुका है. ऐसे में किसी हेलीकॉप्टर को उतारने से पहले अब सूचना यहां से नहीं बल्कि भेरिया रहिका में मौजूद सूचना केंद्र से ली जाती है. जिले में किसी वीवीआइपी के आने के वक्त आमतौर यहां इस्तेमाल नहीं होता है. हेलीकॉप्टर उतारने के लिए पुलिस लाइन, राजेंद्र स्टेडियम, हाजीपुर मैदान को इस्तेमाल में लाया जाता है.

क्या कहते हैं एसडीओ

इस बाबत एसडीओ सुभाष प्रसाद का कहना है कि जो भी लोग हवाई अड्डा के आसपास जमीन एक्वायर किये हैं उनकी जमीन के कागजात की जांच होगी. जांचोपरांत अगर सही पाया गया तो ठीक है और सही नहीं पाये जाने पर कार्रवाई अमल में लायी जायेगी.

क्या कहते हैं विधायक

वहीं स्थानीय विधायक तार किशोर प्रसाद का कहना है कि घेराबंदी को ले विधानसभा में पारित करा लिया गया है. जल्द ही निविदा निकाली जायेगी. इसके बाद घेराबंदी का कार्य शुरू कराया जायेगा.