कटिहार में बिजली वितरण अवसंरचना सुधार के लिए 132.67 करोड़ रुपये मंजूर

Published by : RAJKISHOR K Updated At : 06 Jun 2026 5:39 PM

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जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में क्षेत्र की बिजली समस्या को प्रमुखता से उठाये जाने के बाद केंद्र सरकार ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत कटिहार जिले के लिए 132.67 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है

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सांसद पप्पू यादव की पहल से मिली मंजूरी फोटो 8 कैप्शन- सांसद पप्पू यादव

कटिहार

. जिले में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में क्षेत्र की बिजली समस्या को प्रमुखता से उठाये जाने के बाद केंद्र सरकार ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत कटिहार जिले के लिए 132.67 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है. इस राशि का उपयोग बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने, तकनीकी सुधार और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जायेगा. सांसद पप्पू यादव ने बीते दिनों लोकसभा के शून्यकाल में कटिहार सहित सीमांचल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति में आ रही समस्याओं, स्मार्ट मीटर स्थापना और उपभोक्ताओं की परेशानियों का मुद्दा उठाया था. इसके बाद केंद्रीय विद्युत एवं नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक ने सांसद को पत्र भेजकर जानकारी दी कि विद्युत मंत्रालय द्वारा कटिहार जिले में वितरण अवसंरचना विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है. सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कटिहार समेत सीमांचल क्षेत्र में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि बिजली केवल सुविधा नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और रोजगार से जुड़ी मूल जरूरत है. स्वीकृत राशि से बिजली नेटवर्क मजबूत होगा और आने वाले समय में उपभोक्ताओं को अधिक स्थायी एवं बेहतर आपूर्ति मिल सकेगी. नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार कटिहार जिले में ग्रिड निर्माण के लिए करीब 25 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है. वर्तमान में पूर्णिया एवं कटिहार जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 21 घंटे और शहरी क्षेत्रों में लगभग 23 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है. आरडीएसएस के तहत पूर्णिया के लिए 154.32 करोड़ रुपये और कटिहार के लिए 132.67 करोड़ रुपये की मंजूरी सीमांचल की बिजली व्यवस्था को नई दिशा देगी.

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