Kaimur News : काम तय समय पर हो, किसानों को नहीं हो असुविधा

भभुआ. जिले के नये जिलाधिकारी सुनील कुमार ने अपना पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन से ही सरकार की भारत माला परियोजना के तहत बनने वाले कोलकाता वाराणसी एक्सप्रेसवे के निर्माण को ले कदम आगे बढ़ा दिया. मंगलवार को डीएम ने किसान संघ के नेताओं के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनने तथा निर्माण कंपनी के बेस कैंप का निरीक्षण करने और एक्सप्रेसवे निर्माण के चल रहे कार्यों का भी भौतिक निरीक्षण किया. इधर, किसान नेताओं के साथ बैठक में उन्होंने किसानों को आश्वासत किया कि पूर्व डीएम के द्वारा जिस तरह से किसानों के हित में कार्य किया गया, उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए सहानभूति पूर्वक काम किया जायेगा. बैठक में किसानों द्वारा आब्रिट्रेटर के आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त होने में हो रही कठिनाई का मामला उठाने पर उन्होंने जिला भू अर्जन पदाधिकारी को सभी प्रभावित किसानों का आवेदन भू अर्जन कार्यालय में जमा कराने तथा कार्यालय कर्मी को पटना भेजकर सत्यापित प्रति भभुआ में किसानों को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया. किसानों के मुआवजा राशि, भूमि दर तथा किस्म के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस मामले में आब्रिट्रेटर का पक्ष आ चुका है. जिसे सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है, अत: प्रशासनिक हस्तक्षेप की सीमाएं सीमित हैं. फिर भी सरकार के स्तर पर पत्राचार किया जायेगा. मुआवजा भुगतान में हो रही देरी के सवाल पर उन्होंने किसानों को आश्वसत किया कि किसान अपना दस्तावेज भू अर्जन कार्यालय में जमा करें, ताकि अमीन से नापी कराके अधिग्रहित भूमि का मुआवजा शीघ्र दिया जा सके. == एक्सप्रेसवे निर्माण स्थल का लिया जायजा इधर, किसान संघों के नेताओं से वार्ता करने के बाद नये जिलाधिकारी ने चैनपुर प्रखंड के मसोई में चल रहे निर्माण कंपनी के बेस कैंप का निरीक्षण करने के साथ एक्सप्रेसवे निर्माण स्थलों का भी निरीक्षण किया. इसी क्रम में न्होंने भगवानपुर तथा चैनपुर प्रखंड के कई निर्माण स्थलों दुमदुम, मसोई, सारंगपुर आदि मौजों का निरीक्षण किया और परियोजना के प्रगति कार्यों का जायजा लिया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना का कार्य तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा किया जाये और भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान व अन्य प्रशासनिक क्रियाओं को पूर्ण पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाये, ताकि किसानों और स्थानीय नागरिकों को किसी तरह की असुविधा न महसूस हो.