कैमूर में ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की गारंटी, पंच सम्मेलन में योजना के प्रावधानों की दी जानकारी

भीबी जी रामजी एक्ट के तहत ग्रामीण परिवारों को अब 125 दिनों का रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी मिलेगी। योजना की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

Kaimur News : विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण यानी भीबी जी रामजी एक्ट के प्रावधानों से जनप्रतिनिधियों और संबंधित कर्मियों को अवगत कराने के लिए शुक्रवार को जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में पंच सम्मेलन का आयोजन किया गया. सम्मेलन में योजना के उद्देश्य, प्रावधान और क्रियान्वयन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी गयी.

एक जुलाई से लागू हुई योजना, 125 दिनों के रोजगार की गारंटी

सम्मेलन में बताया गया कि नई योजना एक जुलाई 2026 से प्रभावी हो चुकी है. इसके तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की गयी है. राज्य सरकार बुआई और कटाई की अवधि को देखते हुए प्रतिवर्ष 60 दिनों तक की अवधि के लिए अधिसूचना जारी कर सकेगी. इस दौरान अधिनियम के तहत कार्य नहीं कराया जायेगा.

300 रुपये प्रतिदिन मजदूरी, रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता

योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी की दर अधिसूचित की जायेगी. सम्मेलन में वर्तमान में प्रति श्रमिक प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी लागू होने की जानकारी दी गयी. कार्य की मांग करने के बाद 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर पात्र व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है.

आपदा के समय राहत पहुंचाने का विशेष प्रावधान

प्राकृतिक आपदा अथवा असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए योजना में विशेष प्रावधान किया गया है. इसके तहत जरूरत के समय त्वरित प्रतिक्रिया और राहत पहुंचाने से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा सकेगी. योजना का मुख्य फोकस जल सुरक्षा, ग्रामीण आधारभूत संरचना और मौसम संबंधी आपदाओं से निपटने वाले कार्यों पर रहेगा.

बायोमेट्रिक और डिजिटल निगरानी से होगी पारदर्शिता

योजना के क्रियान्वयन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, स्पेशियल टेक्नोलॉजी, डिजिटल मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट का इस्तेमाल किया जायेगा. इन माध्यमों से योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है.

पात्र परिवारों को लाभ दिलाने की अपील

सम्मेलन में मौजूद जनप्रतिनिधियों और संबंधित पदाधिकारियों से योजना के प्रावधानों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने की अपील की गयी. साथ ही पात्र परिवारों को योजना से जोड़कर उन्हें रोजगार और अन्य निर्धारित लाभ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया.