आठ पंचायत सचिवों पर केस की तैयारी

जारी किया गया रेड नोटिस, सात दिनों में रुपये वापस करने का निर्देश

मोहनिया(सदर) : प्रखंड की कई पंचायतों के अलग- अलग गांवों में वर्ष 2008 से 2015 के बीच विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तत्कालीन पंचायत सचिवों द्वारा कराये गये निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों में बची शेष राशि को अब तक प्रखंड प्रशासन को वापस नहीं करना काफी महंगा पड़ सकता है. बीडीओ अरुण सिंह ने इन पर प्राथमिकी दर्ज कराने का मन बना लिया है.

आखिरी बार जारी किया गया नोटिस : इन पंचायत सचिवों को लंबित राशि वापस करने को लेकर पहले कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है. हर बार नोटिस रिसीव करने के बाद भी कानून को ठेंगा दिखाते हुए इन लोगों ने उसे नजर अंदाज कर दिया. इन्हें आखिरी बार रेड नोटिस जारी किया गया है. इसमे सात दिनों के अंदर लंबित राशि वापस नहीं करने पर बिना कोई विचार के अविलंब प्राथमिकी दर्ज कराने की बात बतायी जाती है. इसमें अधिकतर पंचायत सचिवों का स्थानांतरण दूसरें प्रखंडों मे हो चुका है. शायद वे ऐसा सोच रहे हो कि अब शेष राशि को वापस नहीं करना पड़ेगा, जबकि बीडीओ कोताही बरतनें को तैयार नहीं हैं.

क्या कहते हैं बीडीओ: पूरे मामले की जानकारी देते हुए बीडीओ अरुण सिंह ने कहां कि इन लोगों पर योजनाओं की शेष राशि वापस करने के लिए कई बार नोटिस किया जा चुका है, लेकिन इन लोगों ने उसको नजर अंदाज कर दिया. इस बार आखिरी नोटिस देते हुए सात दिन का समय दिया गया है. निर्धारित समय पर राशि वापस नहीं करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.