साधारण धान 1815 व ग्रेड वन 1835 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी सरकार
Author Prabhat khabar digital desk
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भभुआ : खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत सरकार द्वारा धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को साधारण धान पर 1815 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा ग्रेड वन धान 1835 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जायेगा. धान खरीद का यह सीजन 31 मार्च 2020 तक चलाया जायेगा. पिछले वर्ष की […]
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भभुआ : खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत सरकार द्वारा धान खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को साधारण धान पर 1815 रुपये प्रति क्विंटल की दर से तथा ग्रेड वन धान 1835 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया जायेगा. धान खरीद का यह सीजन 31 मार्च 2020 तक चलाया जायेगा.
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पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सरकार द्वारा धान खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 65 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि की गयी है. हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को उनके धान के उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिये धान अधिप्राप्ति शुरू कराये जाने की अधिसूचना खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक जारी कर दी गयी है.
जानकारी के अनुसार इस बार किसानों को गत वर्ष की बजाय प्रति क्विंटल 65 रुपये के बढ़े दर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जायेगा. गत वर्ष साधारण धान 1750 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड वन धान का 1770 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित था.
धान अधिप्राप्ति करने के लिये जिला स्तर पर सहकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति कराने के लिये निर्देशित किया गया है. सरकार स्तर से धान क्रय समितियों को प्रखंड और पंचायत स्तर पर धान खरीद करने का निर्देश भी दिया गया है.
किसानों का धान खरीदने के बाद क्रय समितियों द्वारा धान की मिलिंग करा कर चावल तैयार कर बिहार राज्य खाद्य निगम को देगी. समितियां खरीदे गये धान का सीएमआर 31 जुलाई 2020 तक निगम को दे सकेंगी.
धान अधिप्राप्ति को ले नोडल विभाग की तैयारी शून्य
इधर सरकार के निर्देश के आलोक में धान अधिप्राप्ति की तैयारियों को लेकर सहकारिता विभाग सह अधिप्राप्ति नोडल विभाग के जिला सहकारिता पदाधिकारी से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि अभी धान अधिप्राप्ति के बारे में कितनी एजेंसियों द्वारा धान की खरीद की जायेगी या जिले में धान की खरीद का लक्ष्य है, इसकी कोई सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक अभी हुई नहीं है. टास्क फोर्स की बैठक होने के बाद ही इस बारे में कोई मुकम्मल जानकारी उपलब्ध करायी जा सकती है.
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