करपी
. जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज निर्माण की दिशा में प्रशासनिक स्तर पर तैयारी तेज हो गयी है. इसी क्रम में जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने करपी प्रखंड क्षेत्र के बेलखारा पंचायत अंतर्गत शहरतेलपा बेलखारा मुख्य पथ पर केयाल तिनमुहानी के निकट चिह्नित भूमि का निरीक्षण किया. सरकार द्वारा अरवल जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की घोषणा के बाद यह निरीक्षण एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उपलब्ध भूमि की स्थिति, क्षेत्रफल, पहुंच मार्ग, आसपास की भौगोलिक बनावट तथा आधारभूत सुविधाओं की संभावनाओं का बारीकी से जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित स्थल से जुड़ी सभी तकनीकी व प्रशासनिक औपचारिकताओं की विस्तृत प्रतिवेदन जल्द समर्पित कराया जाये. जिलाधिकारी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना से न केवल जिले के स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नये अवसर भी प्राप्त होंगे. इसके साथ ही जिले के लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर के जिलों पर निर्भरता कम होगी. अधिकारियों ने जिलाधिकारी को जमीन से संबंधित अभिलेखों और रिपोर्ट की जानकारी दी. स्थानीय ग्रामीणों में मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर उत्साह देखा गया. लोगों ने इसे जिले के विकास की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया. प्रशासन का कहना है कि भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी होते ही आगे की कार्यवाही तेजी से की जायेगी, ताकि मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके. निरीक्षण के क्रम में उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार,अपर समाहर्ता रवि प्रसाद चौहान, जिला पंचायती राज पदाधिकारी विनोद कुमार अंचलाधिकारी आलोक कुमार, समाजसेवी मनोज यादव, विनोद राम, स्थानीय मुखिया सूरजमल प्रसाद समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे. वहीं डीएम ने केयाल पंचायत में बने नव निर्मित पंचायत सरकार भवन का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन की स्थिति, निर्माण गुणवत्ता, उपलब्ध सुविधाओं और उपयोगिता की बारीकी से जांच की. जानकारी के अनुसार, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कई माह पहले पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब तक इसे पंचायत के सुपुर्द नहीं किया गया है, जिससे पंचायत स्तर के कार्यों के संचालन में परेशानी हो रही है. डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर भवन को पंचायत को सौंपा जाए, ताकि आम जनता को भवन की सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके. डीएम ने कहा कि पंचायत सरकार भवन ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ है और इसके माध्यम से पंचायत के विकास कार्य, बैठकों व जनसमस्याओं का समाधान किया जाता है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
