मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजे जायेंगे सुझाव, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की बैठक आयोजित

-जमुई के विकास व जनसमस्याओं को लेकर रखी गयी कई अहम मांगें जमुई. मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा आमंत्रित सुझाव के आलोक में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा की बैठक शनिवार को पूर्व मुखिया देवेंद्र कुमार सिंह के आवास पर आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष चंद्रचूड़ सिंह ने की. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय को सुझाव पत्र भेजा जायेगा. बैठक में मोर्चा की ओर से मांग की गयी कि सहकारिता विभाग एवं पथ परिवहन निगम की खाली पड़ी करीब 10 एकड़ भूमि पर दुकानें बनाकर फुटपाथी दुकानदारों को आवंटित किया जाये. साथ ही सिकंदरा रोड महसौड़ी क्षेत्र में भी सैकड़ों दुकानों के निर्माण की आवश्यकता बतायी गयी. इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में आलू व प्याज के भंडारण के लिए शीतगृह निर्माण की मांग की गयी. मौजा महसौडी़ में करीब 100 एकड़ भूमि में हो रहे जलजमाव से निजात दिलाने की भी बात रखी गयी. बैठक में जन वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को रद्दी चावल वितरण का मुद्दा उठाते हुए इसे अविलंब सुधारने की मांग की गयी. मोर्चा के पदाधिकारियों ने भगवान महावीर की जननी जमुई का नाम “जमुई जी” किये जाने की मांग उठाई. साथ ही लछुआड़ को भगवान महावीर का जन्मस्थल बताते हुए कहा कि यहां देश-विदेश से लाखों जैन श्रद्धालु आते हैं, इसलिए जमुई को शीघ्र हवाई मार्ग से जोड़ा जाना चाहिए. इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए सांसद अरुण भारती को धन्यवाद दिया गया. बैठक में लकड़ी की किल्लत और पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर बंद पड़े शवदाह गृहों को चालू करने की मांग भी रखी गयी. वहीं कटौना हाल्ट पर वर्ष 1999 से 2020 तक सात जोड़ी ट्रेनों के ठहराव का उल्लेख करते हुए कहा गया कि कोरोना काल में यह सुविधा बंद कर दी गयी थी. ग्रामीणों के धरना-प्रदर्शन के बाद 7 जनवरी 2025 को हाल्ट की स्वीकृति मिली, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कई ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है. मोर्चा ने इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की. बैठक में मौजूद सदस्यों ने कहा कि इन सभी मुद्दों को मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचाकर जनहित में ठोस पहल की अपेक्षा की जायेगी.