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75 दिनों से अधिक लंबित मामलों को शीघ्र निबटाएं- डीएम

Updated at : 09 Jan 2025 9:12 PM (IST)
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75 दिनों से अधिक लंबित मामलों को शीघ्र निबटाएं- डीएम

डीएम अभिलाषा शर्मा ने कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरुवार को राजस्व व धान खरीद को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी सीओ, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

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जमुई. डीएम अभिलाषा शर्मा ने कार्यालय प्रकोष्ठ में गुरुवार को राजस्व व धान खरीद को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी सीओ, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. डीपीआरओ भानु प्रकाश ने बताया कि इस दौरान ऑनलाइन दाखिल-खारिज,परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा-टू, आरसीएमएस, एग्री सेन्सस फेज़-टू, भू-समाधान, न्यायालय वाद जैसे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी. इसके बाद सीओ झाझा, खैरा, अलीगंज और सोनो को 75 दिनों से अधिक लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया. साथ ही सभी सीओ को निर्देशित किया गया कि वैसे वाद जो समय सीमा से बाहर हैं उसे चार दिनों के अंदर शीघ्र निपटाएं. उन्होंने बताया कि दाखिल खारिज मामले में बीते चार जनवरी तक निष्पादित प्रतिशत 96.91 था, जो बढ़ाकर आठ जनवरी तक 97.10 प्रतिशत किया गया है. उन्होंने ने परिमार्जन प्लस को लेकर झाझा, जमुई तथा सिकंदरा सीओ को लंबित मामलों को एक सप्ताह के अंदर जल्द निपटाने का निर्देश दिया. परिमार्जन प्लस में 4 जनवरी तक निष्पादित प्रतिशत 31.28 था जो बढ़कर 8 जनवरी तक 35.66 प्रतिशत किया गया है. डीएम ने बताया कि अभियान बसेरा- दो में भी लेंड एलोट प्रतिशत 4 जनवरी तक निष्पादित प्रतिशत 46 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया गया है. आधार सीडिंग मामले में 4 जनवरी तक निष्पादित प्रतिशत 82 प्रतिशत था, जिस बढ़ाकर 88 प्रतिशत किया गया है. भू-लगान पिछले 4 दिनों में 39.71 प्रतिशत से बढ़कर 40.08 प्रतिशत हुआ है.

धान खरीद में प्रगति लाने के निर्देश

ई-मापी से संबंधित लंबित मामलों को जल्द निपटाने के साथ-साथ सभी राजस्व कर्मचारियों को अपने लॉग-इन में लंबित आवेदनों का ससमय निर्वहन करने के लिए निर्देश दिया गया. जिला में धान अधिप्राप्ति वर्ष 2024-25 एवं बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2023-24 , खरीफ 2023 से संबंधित समीक्षा बैठक में बरहट, गिद्धौर, लक्ष्मीपुर प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को यथाशीघ्र धान अधिप्राप्ति में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया. साथ ही कहा कि जिन समितियां का 40 प्रतिशत कैश क्रेडिट सीमा खत्म हो गई है. उनके गोदाम का भौतिक सत्यापन करते हुए 60 प्रतिशत कैश क्रेडिट ऋण की अनुशंसा जिला सहकारिता पदाधिकारी जमुई के माध्यम से प्रबंध निदेशक, दी-मुंगेर-जमुई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंगेर को भेजते हुए ससमय शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त किया जाये. प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी चकाई को बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2023, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी झाझा, गिद्धौर, खैरा, सिकंदरा को बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2023 -24 में ऑनलाइन द्वारा सत्यापन तीन दिनों के अंदर शत-प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया. मौके पर अपर समाहर्ता सुभाषचंद्र मंडल, एसडीओ अभय तिवारी समेत अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे.

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