छपरा. भारत के सबसे लंबे व बिहार के पहले डबल डेकर के निर्माण में असर्वेक्षित भूमि संबंधित समस्या का हल सरकार के निर्देश के आलोक में सारण जिला प्रशासन व भू स्वामियों ने आपसी सहमति के आधार पर कर लिया है. अब सरकार डबल डेकर निर्माण में उपयोग की जाने वाली भू स्वामियों की जमीन लीज पर अधिग्रहण करेगी. डबल डेकर निर्माण में जिस क्षेत्र की भूमि का मामला कोर्ट में होने के कारण बाधित था अब शुरू हो जायेगा. जिसका भुगतान राशि सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी दर की दुगनी होगी. इस संबंध में डीएम अमन समीर के साथ भू स्वामियों की बैठक के बाद निर्णय लिया गया है.
10 भू स्वामियों ने दर्ज कराई थी आपत्ति
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के परियोजना अभियंता तथा जिला प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा डबल डेकर के निर्माण के लिए चिह्नित 268 भू स्वामियों की जमीन जिनका रकबा लगभग 61 डिसमिल है. उन्हें सहमति पत्र भी बांट दिया गया है. इनमें से 39 भू स्वामियों ने प्रशासन से सहमति पत्र का प्रोफर्मा मिलने के बाद अपनी सहमति भी दे दी है.अबतक 10 भू स्वामियों द्वारा पूर्व में विभाग द्वारा करायी गयी मापी में अनियमितता की बात बताते हुए आपत्ति भी दर्ज करायी गयी है.
900 मीटर में भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं हो पाया था निर्माण
डबल डेकर के निर्माण के लिए गांधी चौक से लेकर बस स्टैंड तक आने वाले विभिन्न व्यवसायिक मंडियों में भूमि अधिग्रहण के विवाद को लेकर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था. राज्य पुल निर्माण निगम के परियोजना अभियंता सुशील कुमार ने कहा कि जून में भूमि अधिग्रहण की समस्या का निराकरण कर निर्माण कार्य इस क्षेत्र में शुरू कराये जाने के विभागीय निर्णय के आलोक में डीएम के आदेश पर कार्य किया जा रहा है. जिससे सलेमपुर, मौना चौक, मौना नीम आदि व्यवसायिक मंडियों में डबल डेकर निर्माण के लिए पायलिंग आदि का प्रारंभिक कार्य कराया जा सके.
लगभग 34 करोड़ 83 लाख रुपये का भुगतान करना होगा
भू स्वामियों एवं जिला प्रशासन की आपसी सहमति के बाद इस पूरी भूमि के सतत लीज पर अधिगृहित करने पर लगभग 34 करोड़ 83 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं इस क्षेत्र में भू स्वामियों के अवस्थित संरचनाओं का मूल्य भी तीन करोड़ 87 लाख 54 हजार रुपये अनुमानित खर्च आयेगा. मालूम हो कि पूर्व में इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय में अतुल कुमार एवं अन्य के द्वारा मामला दायर किये जाने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में कार्य पर रोक लगाया था. अब भू स्वामियों की सहमति मिलने के बाद डबल डेकर निर्माण का कार्य तेज होने की संभावना बढ़ी है.
क्या कहते हैं परियोजना अभियंता
छपरा में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के परियोजना अभियंता सुशील कुमार ने बताया कि भू स्वामियों एवं प्रशासन की बैठक के बाद भूस्वामियों के जमीन व संरचना के भुगतान पर सहमति बनी है. जिसके आलोक में भू स्वामियों को सहमति पत्र वितरित कर दिया गया है. 238 भू स्वामियों से अबतक 38 के द्वारा अपना सहमति पत्र भी दे दिया गया है. इसके बाद सतत लीज लेने की अन्य प्रक्रिया पूरी कर विवादित क्षेत्र में बाधित कार्य को शुरू कराने का कार्य किया जायेगा.
एक नजर
डबल डेकर की कुल लंबाई- 3.5 किलोमीटर
निर्माण कार्य शुरू होना था-7 जून 2018 से
कार्य का शुभारंभ जनवरी 2019 से
कुल लागत 370.6 करोड़
कार्य पूरा होने की विस्तारित अंतिम तिथि-फरवरी 2024
अबतक संपन्न कार्य 50 फीसदी
विवादित क्षेत्र की लंबाई 900 मीटर
