हाजीपुर.
जिले में वर्ष 2018 के बाद एक बार फिर से केंद्र सरकार की पहल पर आवास विहीनपरिवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने के लिए सर्वे किया जा रहा है. जिले की सभी पंचायतों में प्रतिनियुक्त सर्वेयर घर-घर जाकर पीएम आवास योजना के पात्र लाभुकों का सर्वे व उनकी जियो टैगिंग कर रहे हैं. जिले की सभी 278 पंचायतों में पंचायतस्तर पर ग्रामीण आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक को प्राधिकृत किया गया है. जिन पंचायतों में ये दोनों कर्मी नहीं हैं, वहां जिला प्रशासन की अनुमति से पंचायत सचिव से सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है. 31 मार्च तक सर्वेक्षण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. जिले की विभिन्न पंचायतों में अभी तक 96 हजार 540 परिवारों का सर्वे कार्य पूरा कराया जा चुका है.डीडीसी कुंदन कुमार ने बताया कि आवास योजना का सर्वे कार्य का सर्वे कार्य पारदर्शी तरीके से कराने के लिए कई स्तरों पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है. कई पंचायतों से सर्वे कार्य में सर्वेयर द्वारा पैसे की उगाही की शिकायत भी मिली है. शिकायत मिलने पर संबंधित सर्वेयर के विरुद्ध अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बताया गया कि महादलित विकास मिशन के गाइडलाइन के अनुसार जिले में अब तक कुल एससी-एसटी कैटेगरी के 35 हजार 992 परिवारों का सर्वे कराया जा चुका है. सर्वे के बाद तीन स्तर पर रिपोर्ट की जांच करायी जाएगी. किसी स्तर में सर्वे कार्य में गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित सर्वेयर एवं उससे जुड़े अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी.कोई भी लाभुक किसी सर्वेयर को न दें पैसा
डीडीसी ने लोगों से अपील की है कि आवास योजना के सर्वे में कोई भी लाभुक किसी भी सर्वेयर, जनप्रतिनिधि या बिचौलिए-दलाल को पैसा नहीं दें. पैसा देकर सर्वे कराने के बाद अगले दो चरण में काफी सख्ती एवं तकनीकी माध्यम से सर्वे रिपाेर्ट की जांच करायी जानी है. तकनीकी जांच में भी गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित सर्वेयर या अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी है. पैसे देकर सर्व कराने एवं सूची में नाम आने के बाद भी वैसे लाभुक जो योजना का लाभ लेने की स्थिति में नहीं पाए जाएंगे, उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा. इसके लिए जिला स्तर के पदाधिकारी भी सर्वे रिपोर्ट की जांच करेंगे. वैसे स्थिति में पैसा देकर सर्वे सूची में नाम दर्ज कराने वाले लाभुक योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे.प्रखंडस्तर के पदाधिकारियों को दिया गया है सख्त निर्देश
डीडीसी ने बताया कि आवास योजना में सर्वेयर के द्वारा भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद सभी प्रखंड स्तर के वरीय पदाधिकारी को सर्वे कार्य का नियमित मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है. प्रखंड स्तर के पदाधिकारी सर्वे कार्य का जांच प्रतिवेदन प्रतिदिन जिला कार्यालय को अपडेट करा रहे है. सर्वे कार्य पुरा होने के बाद जिला स्तर के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर रिपोर्ट के आधार पर भौतिक सत्यापन करेंगे. सत्यापन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित सर्वेयर को जेल की हवा खानी पड़ेगी है. उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा.प्रखंडवार सर्वे का आंकड़ा
प्रखंडसर्वे
हाजीपुर 5563
भगवानपुर7179
बिदुपुर 7569
चेहराकलां 4438
देसरी 2879
गोरौल 4868
जंदाहा 7925
लालगंज6074
महनार 6242
महुआ9400
पटेढ़ी बेलसर 3337
पातेपुर 10383
राघोपुर 7791
राजापाकर 3748
सहदेई बुजुर्ग 3008
वैशाली 6136
कुल 96540B
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