गोपालगंज सासामुसा शुगर मिल विवाद: किसानों के समर्थन पर हाईकोर्ट मामले में पक्षकार बने जदयू विधायक मंजीत कुमार सिंह

Gopalganj Sasamusa Sugar Mill Case : गोपालगंज की बंद पड़ी सासामुसा शुगर मिल में 43 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान का मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। बरौली के जदयू विधायक मंजीत कुमार सिंह को ऋण वसूली याचिका में पक्षकार बनाया गया है, जो किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं।

Gopalganj Sasamusa Sugar Mill Case : गोपालगंज की बंद पड़ी सासामुसा शुगर मिल से जुड़े बकाया भुगतान विवाद में नया घटनाक्रम सामने आया है. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पटना हाईकोर्ट में दायर ऋण वसूली याचिका में बरौली के जदयू विधायक और उप मुख्य सचेतक मंजीत कुमार सिंह को पक्षकार बनाया गया है.

हाईकोर्ट की याचिका में विधायक बने पक्षकार

जानकारी अनुसार सासामुसा स्थित बंद पड़ी शुगर मिल के मामले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पटना हाईकोर्ट में ऋण वसूली से संबंधित याचिका दायर की है. इस याचिका में बरौली के जदयू विधायक एवं सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक मंजीत कुमार सिंह को पार्टी रिस्पॉन्डेंट बनाया गया है.

किसानों का 43 करोड़ रुपये बकाया होने का दावा

मामले में बताया गया है कि शुगर मिल पर गन्ना किसानों का करीब 43 करोड़ रुपये बकाया है, जिसका भुगतान लंबे समय से लंबित है. आरोप है कि मिल प्रबंधन किसानों के बकाये के बजाय बैंक ऋण के भुगतान को प्राथमिकता दे रहा है. इसी मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं.

किसानों के समर्थन में आवाज उठाने का दावा

विधायक मंजीत कुमार सिंह ने कहा कि किसानों के हित में लगातार आवाज उठाने के कारण ही उन्हें इस मामले में पक्षकार बनाया गया है. उन्होंने कहा कि किसानों का बकाया भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

पहले किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग

मंजीत कुमार सिंह ने कहा कि बैंक का ऋण महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले उन किसानों का बकाया चुकाया जाना चाहिए, जिनकी मेहनत से मिल संचालित हुई थी. उन्होंने मांग की कि किसानों और बैंक दोनों के बकाये का समाधान एक साथ किया जाए तथा शुगर मिल को जल्द चालू कर किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

हाईकोर्ट में किसानों का पक्ष रखने की बात

विधायक ने भरोसा दिलाया कि वे पटना हाईकोर्ट में किसानों का पक्ष मजबूती से रखेंगे. उनका कहना है कि इस मामले का ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए जिससे किसानों के हित सुरक्षित रहें और मिल के संचालन का रास्ता भी साफ हो सके.