आपार आइडी में पिछड़े जिले के 60 स्कूलों पर शिक्षा विभाग सख्त, एक अगस्त तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम

Gopalganj News : गोपालगंज के करीब 60 सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की APAAR आईडी का काम अधूरा है. राज्य स्तर पर समीक्षा के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. 1 अगस्त तक शत-प्रतिशत आईडी बनाने का निर्देश दिया गया है.

Gopalganj News : जिले के कई प्रखंडों के करीब 60 सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की APAAR (अपार) आईडी अब तक नहीं बन सकी है. राज्य स्तर पर हुई समीक्षा में जिले की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने के बाद जिला शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ शिवम ने कार्यालय आदेश जारी कर संबंधित विद्यालयों को 1 अगस्त तक हर हाल में शत-प्रतिशत APAAR आईडी तैयार कराने का निर्देश दिया है.

प्रधानाध्यापकों को दस्तावेजों के साथ बुलाया गया

जारी आदेश के अनुसार, जिन विद्यालयों के विद्यार्थियों की APAAR आईडी लंबित है, उनके प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं कंप्यूटर अनुदेशक को निर्धारित तिथि पर जिला शिक्षा कार्यालय के सभागार में आधार सत्यापित विद्यार्थियों के आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर APAAR आईडी बनवानी होगी. इस कार्य की निगरानी जिला समन्वयक (आईसीटी) एवं तकनीकी टीम करेगी.

राज्य स्तरीय समीक्षा के बाद बढ़ाई गई सख्ती

23 जुलाई को राज्य स्तर पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान APAAR आईडी निर्माण कार्य की समीक्षा की गई थी. समीक्षा में गोपालगंज सहित कई जिलों में कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई. इसके बाद जिले में विशेष अभियान चलाकर लंबित APAAR आईडी निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

प्रतिदिन देनी होगी प्रगति रिपोर्ट

शिक्षा विभाग ने जिला समन्वयक (आईसीटी) एवं तकनीकी पर्यवेक्षक को प्रतिदिन शाम 4 बजे तक कार्य की प्रगति रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है. विभाग इस अभियान की नियमित मॉनिटरिंग करेगा.

लापरवाही पर होगी वेतन कटौती और विभागीय कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित विद्यालय निर्धारित समय पर APAAR आईडी निर्माण का कार्य पूरा नहीं कराते हैं या आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं होते हैं, तो संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध वेतन कटौती के साथ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों की नियमित निगरानी कर समय पर लक्ष्य पूरा कराने का निर्देश दिया गया है.