चार माह से नहीं मिला डीएल
शराबबंदी और पंचायत चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान जोरों पर है. डीटीओ कार्यालय में 30 हजार आवेदन पड़े हैं. चार माह से किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिला है. ऐसे में बाइक चलाना मुश्किल हो गया है.
गोपालगंज : जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना टेढ़ी खीर हो गया है. डीटीओ कार्यालय में दिसंबर से अब तक 30 हजार आवेदन लंबित पड़े हैं. लोग रोज परिवहन विभाग का दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं मिल रहा है. विभाग स्मार्ट कार्ड का अभाव बता कर आवेदकों को लौटा दिया जा रहा है. ऐसे में खास कर बाइक चालक मुश्किल में हैं. इन दिनों शराबबंदी और पंचायत चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान जोरों पर है. ऐसे में बाइक चालकों को कभी पुलिस के डंडे का शिकार तो कभी जुर्माने का भुगतान करना पड़ रहा है.
दलालों के चंगुल में है विभाग : परिवहन विभाग में स्मार्ट कार्ड का धंधा पूरी तरह से दलालों के हाथों में है. आवेदक बताते हैंं कि तीन सौ रुपये अतिरिक्त देते ही स्मार्ट कार्ड (ड्राइविंग लाइसेंस) मिल जाता है, जबकि सामान्य लोगों को स्मार्ट कार्ड नहीं मिल रहा है.
इस मामले में आवेदक खास कर ‘झा सर’ का नाम लेते हैं.
स्थिति चाहे जो भी हो, यहां सामान्य आदमी को स्मार्ट कार्ड मिलना मुश्किल हो गया है. ऐसे में वाहन जांच में लाइसेंस की मांग प्रशासन द्वारा कहीं से जायज नहीं है.
डीटीओ कार्यालय में 30 हजार आवेदन हैं लंबित
आवेदन की जमा परची दिखाएं : डीटीओ
ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर झा ने कहा कि कार्ड के लिए रिश्वत लेने की जानकारी नहीं है. यदि ऐसी बात है तो जांच कर कार्रवाई होगी. स्मार्ट कार्ड नहीं आने के कारण आवेदकों को लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है. वाहन जांच के क्रम में जिन आवेदकाें ने आवेदन दिया है वे विभाग से मिली प्राप्ति रसीद जांच अधिकारी या पुलिस को दिखा सकते हैं.
फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस का कामय उसी रसीद से चलेगा.
