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एसटीइटी के लिए अगले सप्ताह बिहार बोर्ड को पदों की संख्या भेजेगा शक्षिा विभाग

एसटीइटी के लिए अगले सप्ताह बिहार बोर्ड को पदों की संख्या भेजेगा शिक्षा विभागइसी महीने बिहार बोर्ड जारी कर सकता है शिड्यूलजेपी विवि छोड़ सभी विश्वविद्यालयों ने दिया पीएल खाता खुलवाने का प्रस्तावसंवाददाता, पटना स्पेशल टीचर इलिजिब्लिटी टेस्ट (विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा) के लिए अगले सप्ताह शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पदों की […]

एसटीइटी के लिए अगले सप्ताह बिहार बोर्ड को पदों की संख्या भेजेगा शिक्षा विभागइसी महीने बिहार बोर्ड जारी कर सकता है शिड्यूलजेपी विवि छोड़ सभी विश्वविद्यालयों ने दिया पीएल खाता खुलवाने का प्रस्तावसंवाददाता, पटना स्पेशल टीचर इलिजिब्लिटी टेस्ट (विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा) के लिए अगले सप्ताह शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पदों की संख्या भेज देगा. विभाग में जिलों से विषय व कोटिवार पदों की संख्या आने के बाद उसे जोड़ने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. शनिवार को शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव डा. डी. एस. गंगवार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पदों की गणना कर उसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेंजे, ताकि बिहार बोर्ड एसटीइटी के आयोजन का शिड्यूल तैयार कर जारी कर सके. दो दिन पहले ही शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से विषय व कोटिवार प्लस टू और हाइ स्कूलों के रिक्त पदों की संख्या ली थी. विभागीय समीक्षा में विश्वविद्यालयों के पीएल खाता खोलवाने पर भी चर्चा हुई. इसके लिए विश्वविद्यालयों को शिक्षा विभाग को प्रस्ताव देना था और शिक्षा विभाग पीएल खाता खोलेगा. जय प्रकाश विश्वविद्यालय छोड़ बाकि सभी विश्वविद्यालयों ने पीएल खाता खुलवाने के लिए विभाग को प्रस्ताव दे दिया है. अब शिक्षा विभाग वित्त विभाग से सहमति लेगा और खाता खुलवायेगा. इसके साथ-साथ वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शिक्षकों के ट्रेनिंग की प्रगति की समीक्षा की गयी. बैठक में वैसे प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा दो साल की हो गयी है उन्हें ग्रेड पे दिलवाने के लिए निर्देश दिया गया. विभाग की ओर से तैयार सॉफ्टवेयर में 01.07.2015 के हिसाब से शिक्षकों का ग्रेड पे निर्धारित किया गया है. प्रधान सचिव ने मैनुवल ही वेतन सत्यापन करने का निर्देश भी दिया है. विभागीय समीक्षात्मक बैठक में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, जन शिक्षा और प्रशिक्षण व शोध निदेशालय की समीक्षा की गयी. बैठक में सभी निदेशालयों के अधिकारी मौजूद थे.

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