केंद्र का बिहार का साथ कोई भेदभाव नहीं: मोदी

केंद्र का बिहार का साथ कोई भेदभाव नहीं: मोदीसंवाददाता, पटना पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही है. केंद्र सरकार पर राज्यों के साथ भेदभाव करने और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि में कटौती करने का आरोप बेबुनियाद और भ्रामक है. बिहार सहित किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है. मोदी ने कहा कि बिहार सरकार के मंत्री अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही केंद्र पर भेदभाव का राग अलापना शुरू कर दिये हैं. इंदिरा आवास के मामले में राज्य सरकार का केंद्र पर लगाया गया आरोप तथ्यों से परे व निराधार हैं. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं के फंडिंग पैटर्न में आये बदलाव के कारण केवल बिहार ही नहीं भाजपा व गैर भाजपा शासित देश के सभी राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए इंदिरा आवास इकाइयों की संख्या का पुर्ननिर्धारण किया गया है. वर्ष के प्रारंभ में ही केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास के लिए 50 प्रतिशत केंद्रांश और 50 प्रतिशत राज्यांश के आधार पर राज्यों के लिए आवासीय इकाइयों की संख्या तय की थी. बाद में राज्यों के आग्रह पर फंडिंग पैटर्न में बदलाव के लिए दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक समिति गठित की गयी. इस समिति में शामिल भाजपा शासित मध्यप्रदेश, झारखंड के साथ कांग्रेस शासित केरल और सपा शासित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की अनुशंसा पर राज्यों के हित को ध्यान में रखते हुए फंडिंग अनुपात को बदल कर 60 प्रतिशत केन्द्रांश और 40 प्रतिशत राज्यांश कर दिया गया. फंडिंग अनुपात बदलने से बिहार को औपबंधिक रूप से वर्ष के प्रारंभ में संसूचित 2.80 लाख आवासीय इकाई की संख्या पुर्ननिर्धारण के बाद 2.36 लाख हो गई वहीं सपा शासित उत्तर प्रदेश की 4.25 लाख इकाई पुर्ननिर्धारित होकर 3.58 लाख, तृणमूल शासित पश्चिम बंगाल की 4.32 लाख इकाई 3.64 लाख और भाजपा शासित राजस्थान की 1.15 लाख इकाई 85,162 हो गई. पूरेे देश के लिए इंदिरा आवास मद में मार्च में ही बजटीय आवंटन 10 हजार 25 करोड़ रुपये का रखा गया था. मुख्यमंत्रियों की अनुशंसा पर फंडिंग पैटर्न 50:50 को बदल कर 60:40 किए जाने के बावजूद बिहार को इंदिरा आवास मद्द में मिलने वाली 1,032 करोड़ की कुल राशि को यथावत रखा गया है. आवासीय इकाइयों की संख्या का पुर्ननिर्धारण केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए किया गया है. फंडिंग पैटर्न बदलने के बाद राज्यों को केंद्र से 10 प्रतिशत अधिक राशि मिली है.