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अनुसेवकों को नहीं मिल रहा साइकिल भत्ते का लाभ

अनुसेवकों को नहीं मिल रहा साइकिल भत्ते का लाभ सरकारी कर्मियों में बढ़ता जा रहा आक्रोश जिला प्रशासन की मनमानी से क्षुब्ध हैं कर्मी पांच वर्षों से लंबित है भत्ते का भुगतान गोपालगंज. समाहरणालय सहित जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अनुसेवकों को साइकिल भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है. इसको लेकर अनुसेवकों में […]

अनुसेवकों को नहीं मिल रहा साइकिल भत्ते का लाभ सरकारी कर्मियों में बढ़ता जा रहा आक्रोश जिला प्रशासन की मनमानी से क्षुब्ध हैं कर्मी पांच वर्षों से लंबित है भत्ते का भुगतान गोपालगंज. समाहरणालय सहित जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अनुसेवकों को साइकिल भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा है. इसको लेकर अनुसेवकों में काफी नाराजगी है. दिनोंदिन सरकारी कर्मियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. सरकारी कर्मी जिला प्रशासन की मनमानी से काफी क्षुब्ध हैं. ऐसे तो केंद्रीय षष्टम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को भी पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ता देने की अनुशंसा राज्य सरकार के द्वारा गठित समिति के द्वारा दी गयी थी. भत्ते का लाभ राज्य सरकार के वैसे सरकारी सेवक को मिलेगा, जो डाक वितरण का कार्य करते हैं. उन्हें 60 रुपये प्रति माह की दर से साइकिल भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया था. यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा, जो अपनी निजी साइकिल से डाक वितरण का कार्य नियमित रूप से करते हों. कार्यालय द्वारा साइकिल उपलब्ध करायी गयी है, तो उन्हें साइकिल भत्ता देय नहीं होगा. राज्यपाल के तत्कालीन सचिव रविंद्र पवार ने इस आदेश को एक जनवरी, 2010 से लागू किये जाने का निर्देश दिया था, लेकिन गोपालगंज जिले में यह आदेश अब भी प्रभावी नहीं है. इसके कारण चतुर्थवर्गीय कर्मियों एवं अनुसेवकों को साइकिल लाभ भत्ता से वंचित होना पड़ रहा है.

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