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200 से अधिक शिक्षक हटेंगे

शिकंजा. अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर हाईकोर्ट का चाबुक गोपालगंज : दो सौ से अधिक शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश डीएम ने दिया है. डीएम राहुल कुमार ने नियोजन इकाइयों को पत्र लिख कर शिक्षा विभाग के आदेश को अनुपालन करने को कहा है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक नियोजन अपीलीय […]

शिकंजा. अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर हाईकोर्ट का चाबुक

गोपालगंज : दो सौ से अधिक शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का आदेश डीएम ने दिया है. डीएम राहुल कुमार ने नियोजन इकाइयों को पत्र लिख कर शिक्षा विभाग के आदेश को अनुपालन करने को कहा है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार अरुण कुमार सिन्हा ने 2006 एवं द्वितीय शिक्षक नियोजन 2008 में नियोजित पंचायत एवं प्रखंड शिक्षकों के त्याग पत्र देने के बाद रिक्त पदों पर लगभग वर्ष 2015 से 2017 के बीच दो सौ से अधिक आदेश पारित किये हैं,
जिसमें कई नियोजन इकाइयों ने प्राधिकार के आदेश पर शिक्षकों का नियोजन कर लिया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि त्याग पत्र देने के बाद रिक्त पदों की गणना अगले नियोजन में कर लिया गया है. रिक्त पदों पर पुराने पैनल से नियोजन करने का नियम नहीं है इसके बाद भी प्राधिकार के द्वारा इस तरह के आदेश दिया गया है. डीएम को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कार्रवाई की अपील की थी. डीईओ के पत्र के बाद डीएम ने नियोजन इकाइयों को यह आदेश जारी किया है.
कोर्ट के आदेश का नहीं रखा ख्याल : प्राधिकार के द्वारा जारी किये गये लगभग 54 शिक्षकों की सूची सौंपते हुए विभाग ने कहा है कि अपीलीय प्राधिकार ने पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समरूपम मामले में दिये गये आदेश की भी अवहेलना की गयी है. पटना उच्च न्यालय द्वारा एलपीए 1398/2013 तथा सीडब्लूजेसी में 8521/2012 में भी स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर नियोजन के आदेश को अवैध करार दिया है.
विभाग ने दी थी अपील करने की सलाह
शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार के आदेश के बाद नियोजित शिक्षकों के मामले में तत्काल प्रभाव से उन्हें सेवा मुक्त करते हुए राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील दायर करने का आदेश दिया था. पंचायत और प्रखंड नियोजन इकाईयों को यह आदेश जारी किया गया था. नियोजन इकाइयों को स्पष्ट आदेश था कि अगर वे राज्य प्राधिकार में अपील नहीं करते है तो उनकी सहभागीता मानते हुए कार्रवाई की जायेगी.
नियोजन इकाइयों को डीएम ने भेजा कड़ा पत्र
नियोजन इकाइयों में भी आदेश पहुंचते मचा हड़कंप
वर्ष 2006 और आठ के शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा
क्या कहते है अधिकारी
नियोजन इकाइयों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का आदेश दिया गया है. इसके बाद भी अगर कोई शिक्षक प्राधिकार के इस आदेश पर कार्यरत रहता है तो इसकी सारी जवाबदेही नियोजन इकाई की होगी. शिक्षक के वेतन की रिकवरी संबंधित अधिकारी से की जायेगी.
शैलेंद्र कुमार, डीइओ, गोपालगंज
प्रथम शिक्षक नियोजन 2006 के नियोजित पंचायत शिक्षक एजाजुल हक सिद्धकी पंचायत मांझा पश्चिमी के द्वारा 2012 में त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हुए पंचायत शिक्षक के पद पर अचल सिंह का नियोजन पंचायत शिक्षक के पद पर प्रथम शिक्षक नियोजन 2006 के पैनल से 14.4.15 को नियोजित करने का आदेश दिया गया है.
प्रथम शिक्षक नियोजन वर्ष 2006 के नियोजित पंचायत शिक्षिका इशरत जहां पंचायत मांझा पश्चिमी के द्वारा वर्ष 2012 में त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हुए पंचायत शिक्षिका के पदपर कुमारी नित्यानंदनी राय को नियोजन पंचायत शिक्षक के पद पर प्रथम शिक्षक नियोजन 2006 के पैनल से 17.4.15 को नियोजित करने का आदेश दिया गया है.
2006 के नियोजित पंचायत शिक्षक ओम प्रकाश सिंह पंचायत मांझा पश्चिमी के द्वारा 2012 के त्याग पत्र देने के कारण रिक्त हुए पंचायत शिक्षक के पद पर राजेश कुमार सिंह का नियोजन 2006 के पैनल को 17.4.15 को करने का आदेश दिया गया है.

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