गया. आंबेडकर मार्केट स्थित जिला पर्षद सभागार में जिला पर्षद की आयोजित विशेष बैठक में एक अरब 17 करोड़ 95 लाख का रुपये का वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया. सदन को बताया गया कि सभी स्रोतों से इस वित्तीय वर्ष में पांच अरब 96 करोड़ 67 लाख 50 हजार रुपये के आय की संभावना है, जबकि व्यय की संभावना मात्र एक अरब 17 करोड़ 95 लाख रुपया है. बैठक की अध्यक्षता पर्षद की अध्यक्ष नैना कुमारी व संचालन उपाध्यक्ष डॉ शीतल प्रसाद यादव ने किया. बैठक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त नवीन कुमार, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अवनीत कुमार सिन्हा जिला अभियंता योगेंद्र प्रसाद सिंह सहित कई अन्य विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे जो बैठक में मौजूद पर्षदों के सवालों का निराकरण कर रहे थे. सर्वसम्मति से गत बैठक की संपुष्टि की गयी. 15वीं वित्त आयोग मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त 23 करोड़ 87 लाख 72 हजार 473 रुपये से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी. अध्यक्ष उपाध्यक्ष के हिस्से की राशि काटकर इस योजना मद से प्राप्त रुपये को 46 पार्षदों के बीच विकास कामों के लिए बंटवारा किया गया. प्रत्येक पर्षद के हिस्से में 47 लाख 75 हजार रुपये तक की योजनाओं की मांग की गयी. पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पार्षद उक्त राशि तक अपनी योजनाओं को हर हालत में 31 मार्च तक पोर्टल पर अपलोड जरूर कर दें. 31 मार्च के बाद पोर्टल लॉक हो जाने से योजनाओं को अपलोड कर पाना संभव नहीं होगा. इसके अलावा विकास निधि के बचे चार करोड रुपये से विकास कामों को कराने के लिए पार्षदों के बीच बंटवारा किया गया. पर्षद की अध्यक्ष नैना कुमारी ने बताया कि 15वीं वित्त आयोग मद से प्राप्त उक्त राशि से जिले में विकास कामों को गति मिलेगी. जिला पर्षद सदस्यों को योजनाओं का चयन कर 31 मार्च से पहले सूची उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है. अध्यक्ष ने बताया कि उपलब्ध राशि में 40 प्रतिशत यात्री शेड, शव दाह गृह, सैरातों का विकास व अन्य काम, 30 प्रतिशत नली-गली, शौचालय, हाट बाजार, अन्य काम व शेष 30 प्रतिशत की राशि से कच्चा काम, पइन आहार, चेक डैम, सिंचाई के लिए नाला, पेयजल व अन्य योजनाओं का काम होना है. उन्होंने बताया कि स्वीकृत राशि में आठ प्रतिशत पर्षद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कोटे से विकास कार्य कराये जायेंगे. शेष 92 प्रतिशत समान हिस्सों में पार्षद सदस्यों को उपलब्ध कराये जायेंगे. बैठक में अध्यक्ष द्वारा जिला पर्षद कार्यालय के पीछे खाली जमीन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनवाने का प्रस्ताव लाया गया जिसे सदन द्वारा खारिज कर दिया गया. इस प्रकरण पर सदन में मौजूद पार्षदों में कहा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों के खाली पड़ी जमीन को व्यावसायिक उपयोग लाया जाये. 47.75 लाख रुपये से पार्षद अपने क्षेत्र में करवा सकेंगे विकास काम जिला पर्षद उपाध्यक्ष डॉ शीतल प्रसाद यादव ने बताया कि 15वीं वित्त आयोग योजना मद से प्रत्येक पार्षद को अनटायड व टाइड वर्क के लिए कुल करीब 47.75 लाख रुपये उपलब्ध है. इन रूपयों से पर्षद सदस्य अपने क्षेत्र में विकास कामों को प्राथमिकता के अनुसार करवा सकेंगे. षष्टम राज्य वित्त आयोग की योजनाओं पर भी हुई चर्चा बैठक में षष्टम राज्य वित्त आयोग की योजनाओं पर भी चर्चा हुई. इस योजना अंतर्गत वित्तीय 2022-23, 2023-24 व 2024-25 के पूर्व में दी गयी योजनाओं पर भी चर्चा की गयी. पार्षदों ने सदन से मांग किया कि षष्टम मद से जुड़ी जिन योजनाओं पर काम नहीं हुआ है, जरूरत के अनुसार उसमें जनहित के लिए फेरबदल करना ठीक रहेगा. इस पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि तीन वर्ष पहले की योजनाएं जो पोर्टल पर अपलोड है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है. उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा कराने व पूर्ण योजनाओं का जांच कर शीघ्र भुगतान का निर्देश दिया.
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