Bihar Education: गलत तरीके से नियुक्त हुए शिक्षकों पर गिरी गाज, विभाग ने डीईओ को दिया आदेश, जानिए पूरा मामला

Bihar Education: बिहार में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई से शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया. दरअसल, गलत तरीके से नियुक्त हुए शिक्षकों से मानदेय वसूली को लेकर आदेश जारी किया गया. इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा विभाग को दी गई है.

Bihar Education: बिहार में शिक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. इस बीच विभाग की ओर से शिक्षकों से जुड़ा बड़ा एक्शन लिया गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया. दरअसल, शिक्षा विभाग ने गलत ढंग से नियुक्त हुए शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लिया और उनसे मानदेय वसूली का आदेश दिया गया. इस पूरे कार्य की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई. जानकारी के मुताबिक, यह बड़ी कार्रवाई गयाजी जिले में की गई है. राज्य अपीलीय प्राधिकार ने अपील संख्या 17/2024-25 की सुनवाई करते हुए जिले के फतेहपुर स्थित कुछ स्कूलों में कार्यरत तीन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द होने के बाद मिले मानदेय की वसूली का आदेश दिया है.

इन 3 शिक्षकों को लेकर दिया आदेश…

यह मामला मध्य विद्यालय गोपालखेड़ा के शिक्षक विनोद कुमार, प्राथमिक विद्यालय राजाबिगहा की शिक्षिका संगीता कुमारी और रेणु कुमारी से जुड़ा है. तीनों शिक्षकों ने जिला अपीलीय प्राधिकार की ओर से वाद संख्या 21/2023 में पारित आदेश के विरुद्ध राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया. इतना ही नहीं, सख्त टिप्पणी भी की गई. दरअसल, प्राधिकार ने अपने आदेश में कहा कि, तीनों शिक्षकों की नियुक्ति 25 अप्रैल 2005 को समाप्त कर दी गयी थी. यदि इसके बाद भी उन्हें किसी प्रकार का भुगतान हुआ है, तो यह गलत बयानी और धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त किया गया है. ऐसी स्थिति में कानून की दृष्टि में यह राशि वसूल की जायेगी. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) इस वसूली की जिम्मेदारी निभायेंगे.

20 साल पहले मामला हुआ था उजागर

पूरे मामले को लेकर बताया गया कि, फतेहपुर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत में लगभग 20 साल पहले तीन स्वीकृत पदों के विरुद्ध छह शिक्षकों की तैनाती का मामला उजागर हुआ था. इस पर तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी मो. मुस्तफा हुसैन मंसूरी ने कार्रवाई का निर्देश दिया था. जांच के बाद तत्कालीन डीपीओ स्थापना रंजीत पासवान ने तीन शिक्षकों का नियोजन रद्द कर दिया था. इसके बाद तीनों शिक्षक पहले जिला अपीलीय प्राधिकार में गये, जहां से आदेश उनके विरुद्ध आया. फिर राज्य अपीलीय प्राधिकार पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी अपील खारिज कर दी गयी. लेकिन, इस बीच वे विद्यालय में कार्यरत रहे और उन्हें मानदेय का भुगतान भी मिलता रहा. तो वहीं, अब शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन ले लिया.