पूर्व नगर प्रबंधक के खिलाफ कारवाई तय, फाईल गबन का है मामला

पूर्व नगर प्रबंधक के खिलाफ कारवाई तय, फाईल गबन का है मामला फोटो नंबर-13,14,परिचय-नगर पंचायत दाउदनगर, कार्यपालक पदाधिकारी बिपिन बिहारी सिंहदाउदनगर, (अनुमंडल) .नगर पंचायत दाउदनगर के पूर्व नगर प्रबंधक अवध किशोर सिंह पर कारवाई तय मानी जा रही है. पूर्व नगर प्रबंधक वर्तमान में वारसलीगंज में पदास्थापित हैं. उनका स्थानांतरण अगस्त महीने में हुआ था. सूत्रों के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी बिपिन बिहारी सिंह ने पूर्व नगर प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दाउदनगर थाना को लिखा है. थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुये बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार कारवाई की जा रही है. फाईल गबन का है आरोप कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया है कि पूर्व नगर प्रबंधक पर फाईल गबन करने का आरोप है. वर्ष 2007 से 2012 तक का सशक्त स्थायी समिति एवं नगर पंचायत बोर्ड की सामान्य मासिक बैठक का रजिस्टर गायब है. अपने प्रतिवेदन में खुद नगर प्रबंधक ने रजिस्टर का अवलोकन करने की बात कही है. फिर बाद में कर्मचारी नरेंद्र भगत व रामइंजोर तिवारी के बारे में टिप्पणी करते हैं कि दोनों ने सहयोग नहीं किया. ईओ ने बताया कि प्रभारी प्रधान सहायक मो शफी कुरैशी द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दाखिल सीडब्लूजेसी 7555/2015 में न्यायालय के आदेश पर डीएम द्वारा गठित त्रिसदस्यीय जांच दल द्वारा जांच किये जाने के बाद मामला प्रकाश में आया है. इस जांच दल में अपर समाहर्ता औरंगाबाद, दाउदनगर एसडीओ एवं विधि विभाग के एक प्रतिनिधि शामिल थे. रजिस्ट्री डाक द्वारा पूर्व नगर प्रबंधक से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई, जिसका जबाब उनके द्वारा नहीं दिया गया है. ईओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में पूर्व नगर प्रबंधक दोषी पाये गये हैं इसलिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है. आरोप बेबुनियादवारसलीगंज के नगर प्रबंधक एवं दाउदनगर के पूर्व नगर प्रबंधक अवध किशोर सिंह ने अपने उपर लगाये गये आरोपों को बेबुनियाद बताते हुये कहा कि वे जांच का सामना करने को तैयार हैं. अनुसंधान में सच सामने आ जाएगा. उन्होंने दूरभाष पर कहा कि जांच दल द्वारा चिन्हित लोगों पर कारवाई करने की बात कही गई थी. पता नहीं किस दबाव के कारण मेरे खिलाफ कारवाई की जा रही है. गडबड़ी की है बू मुख्य पार्षद परमानंद प्रसाद ने कहा कि नगर पंचायत का फाईल गायब होना अत्यंत ही निंदनीय है इसमें गडबड़ी की बू दिखती है. दोषी के खिलाफ कड़ी कारवाई होनी चाहिए. जिस समय का रजिस्टर गायब हुये हैं उस समय की बैठकों में कई जनहितकारी निर्णय लिये गये थे, जिसका कार्यान्यवयन नहीं हो पाया.