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गया : जल संरक्षण प्रोजेक्ट में जिला स्कूल नंबर वन, नीति आयोग ने जारी की देश भर की सूची

Updated at : 13 Feb 2020 8:00 AM (IST)
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गया : जल संरक्षण प्रोजेक्ट में जिला स्कूल नंबर वन, नीति आयोग ने जारी की देश भर की सूची

नीति आयोग ने जारी की देश भर की सूची, एग्रीकल्चर श्रेणी में भी बना बेस्ट स्कूल आॅफ द मंथ गया : शहर के +2 जिला स्कूल को जल संरक्षण विषय पर नीति आयोग ने देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय चुना है. इसके साथ ही स्कूल को आधुनिक खेती में प्रयोग के लिए बेस्ट स्कूल आॅफ द […]

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नीति आयोग ने जारी की देश भर की सूची, एग्रीकल्चर श्रेणी में भी बना बेस्ट स्कूल आॅफ द मंथ

गया : शहर के +2 जिला स्कूल को जल संरक्षण विषय पर नीति आयोग ने देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय चुना है. इसके साथ ही स्कूल को आधुनिक खेती में प्रयोग के लिए बेस्ट स्कूल आॅफ द मंथ का भी पुरस्कार मिला है.

नीति आयोग की देखरेख में आयोजित अटल टिकरिंग इनोवेशन मैराथन में दिये गये आठ प्रकार के विषयों में देश भर के 6000 स्कूल में चलने वाले अटल टिकरिंग लैब के विद्यार्थियों ने भाग लिया था. गया में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जल संरक्षण श्रेणी की प्रतियोगिता में भाग लिया. विभिन्न कठिन चरणों के बाद प्रथम 200 विद्यालयों का चयन किया गया. इसके बाद के चरणों को पूरा करने के बाद जिला स्कूल को जल संरक्षण विषय पर एयर वाटर जेनेरेटर मशीन तैयार करने के लिए नीति आयोग ने सर्वश्रेष्ठ स्कूल के तौर चयन किया. दूसरी और मासिक प्रोजेक्ट के तहत मिले कार्य में एग्रीकल्चर श्रेणी में जिला स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. स्कूल को बेस्ट स्कूल आॅफ द मंथ चुना गया है.

क्या है अटल टिकरिंग लैब

केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने के लिए मकसद से अटल टिकरिंग लैब (एटीएल) को लांच किया गया था. विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन,क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देना इसका मकसद है. यह लैब 3डी प्रिंटिंग,आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस और रोबोटिक्स के नये तकनीकों से छात्रों को रूबरू होने का अवसर देता है. अटल टिंकरिंग लैब बच्चों को 21 वीं शताब्दी के जरूरी स्किल्स और उनसे मुखातिब होने का मौका प्रदान करता है. शिक्षा व्यवस्था के पहले पायदान से ही उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल्स को साधने का उपयुक्त मौका देता है. अटल टिंकरिंग लैब को स्थापित करने का सुझाव नीति आयोग ने केंद्र सरकार को दिया.

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