पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्लास्टिक कचरे से ग्रामीण सड़कें बनायी जाएं. उन्होंने इसके लिए प्लास्टिक कचरा राज्य के बाहर से नहीं मंगवाना पड़े, इसकी व्यवस्था करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री गुरुवार को एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के संकल्प भवन में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे.
सीएम ने इस बात पर जोर दिया कि सड़कों के निर्माण व रखरखाव की लगातार निगरानी होनी चाहिए. सड़क निर्माण की क्वालिटी हर हालत में मेंटेंन रहे.
पुरानी सड़कों का रखरखाव भी उतना ही जरूरी है. इसलिए ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा कि मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे. सड़कों के रखरखाव को लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के दायरे में लाया गया है, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति सड़क निर्माण के संबंध में शिकायत कर सकता है और उन शिकायतों का निवारण निर्धारित समय सीमा के अंदर करना होगा. खराब सड़क के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई भी की जा सकेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के पुलों का रखरखाव व लगातार निगरानी की भी व्यवस्था करनी होगी.
इस दौरान ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत निर्मित व निर्माणाधीन पथों की जानकारी दी गयी. बसावटों की कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया कि लक्ष्य के अनुसार काम तेजी से चल रहा है.
बैठक में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, ओएसडी गोपाल सिंह, अपर सचिव चंद्रशेखर सिंह उपस्थित थे.
