गया : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध गया बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की बैठक सोमवार को हुई. इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिये गये फैसलों को अधिवक्ताओं ने मानने से इन्कार कर दिया. यह बैठक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली व बिहार स्टेट बार काउंसिल पटना के आलोक में हुई थी.
बैठक में अधिवक्ताओं को न्यायालय बहिष्कार या हड़ताल या फिर किसी प्रकार से न्यायिक कार्य से अलग रहने से रोका गया था. अधिवक्ताओं ने कहा कि यह फैसला अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार की निरंकुशता को बढ़ावा देनेवाला है. पूरे देश के अधिवक्ताओं के बुनियादी अधिकार का हनन करनेवाला है. इस फैसले को गया बार एसोसिएशन ने पूर्णत: विरोध करता है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मांग करता है कि उक्त फैसले को वह वापस ले.
अधिवक्ताओं के प्रैक्टिस के संबंध में नियम बनाने का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया, इसका भी विरोध अधिवक्ताओं ने किया. उच्च व्यवहार न्यायालयों में जजों की नियुक्ति करने और न्यायिक जवाबदेही का भी विधान बार काउंसिल ऑफ इंडिया व स्टेट बार काउंसिल के सलाह से ही उसकी नियुक्ति की मांग करता है. मेडिक्लेम, जीवन बीमा, पेंशन, स्टाइपेन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने एवं एसोसिएशन के पुस्तकालय के विकास के लिए रुपये का प्रत्येक वर्ष केंद्र व राज्य सरकार अपने बजट में प्रावधान करे.
इस बैठक में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओमप्रकाश, सचिव मुरारी कुमार हिमांशु, संयुक्त सचिव नंद किशोर श्रीवास्तव, अभय कुमार सिंह, बिंदेश्वरी प्रसाद, आशुतोष पांडेय, शिशिर कुमार उर्फ राजा बाबू, मनोज कुमार, संजय कुमार सिन्हा, पूनम कुमारी, शशिशेखर सहित अन्य अधिवक्ताओं ने भाग लिया.
